पुणे: देशभरात नीट (NEET) पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची भावना कायम असून, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असतानाच केंद्र सरकारने आंदोलकांना चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, गेल्या २६ दिवसांपासून उपोषण करत असलेल्या सोनम वांगचुक यांनी मध्यरात्री आपले उपोषण मागे घेतले. मात्र, याचा अर्थ आंदोलन संपलेला नसल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
या मुद्द्यावरून संसदेतही मोठा गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांनी नीट पेपरफुटीप्रकरणी सरकारला लक्ष्य करत जोरदार आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायदा अधिक कठोर करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी समाजमाध्यमावरील पोस्टद्वारे नीट पेपरफुटीप्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कायदा अधिक कडक करण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीविरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्रस्तावित विधेयकानुसार, पेपरफुटीशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अशा प्रकरणांची सुनावणी फास्टट्रॅक न्यायालयात करण्याची तरतूद प्रस्तावित असून, तीन महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता असून, त्यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थी संघटना आणि पालकांनी कठोर कायद्याबरोबरच परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी कायम ठेवली आहे.
