राजेंद्र उर्फ बापु काळभोर
लोणी काळभोर (पुणे): थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीची चर्चा पुर्व हवेलीमधील वाड्यावस्त्यापासुन ते गावोगावी होऊ लागली आहे. कारखान्याची निवडणुक बिनविरोध होईल की मतदानाच्या माध्यमातुन होईल, याबाबत आत्ताच नक्की कोणाला सांगता येणार नाही. तरी निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल केलेले तीनशेहून अधिक इच्छुक उमेदवार मात्र, संचालक मंडळात आपलीच वर्णी लागावी यासाठी देव पाण्यात घालून बसले आहेत.
संचालक मंडळात आपली अथवा आपल्याच माणसाची वर्णी लागावी यासाठी पुर्व हवेलीमधील अनेक मातब्बर नेते देव पाण्यात घालून बसले असले तरी, मागील तेरा वर्षापासुन बंद असलेला कारखाना, संचालक मंडळाच्या निवडणूकीनंतरही सुरू होईल की नाही, हा मोठा गहन प्रश्न पुर्व हवेलीमधील वीस हजारांहूनअधिक उस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आ वासून उभा आहे. मातब्बर नेते मंडळी, कारखान्याच्या माजी संचालकांबरोबरच गावपातळीवरील नेतेमंडळीनी “बंद” कारखान्याचे संचालक होण्यासाठी तण, मन व धन ही तीनही शस्त्रे वापरुन तयारी चालवली आहे. त्यांची ही तयारी व धडपड पाहता “संचालक” पद कारखाना सुरु करण्यासाठी की आगामी काळात आप्तेईष्ठांच्या लग्न पत्रिकेत पद छापण्यासाठी हवे, अशी चर्चा उस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सुरु झाली आहे.
आर्थिक गर्तेत सापडलेला “यशवंत” हा मागील तेरा वर्षापासुन बंद असुन, कारखान्यासमोरील आव्हाने पाहता कारखाना आगामी काळात सुरु होईल की नाही, झाला तर नेमका कधी होईल, याबाबत कोणालाही पक्की खात्री नाही. तर दुसरीकडे नेते मंडळी, पॅनेल प्रमुख व इच्छुक उमेदवार यांनी फक्त निवडणूकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कारखाना सद्यस्थितीत बंद आहे. हे लक्षात न घेता एकमेकांबद्दल आकस ठेवून गांभीर्याने विचार न करता वैयक्तिक व पक्षीय मतभेद उफाळून आले आहेत.
“यशवंत” कारखाना मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या ताब्यात असून कारखाना सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारची फार मोठी मदत लागणार आहे. सरकारच्या मदतीशिवाय कारखाना सुरू होण्याची अजिबात शक्यता नाही. कारखान्यावर १४९ कोटी रुपये कर्ज आहे. कारखान्याच्या मालकीच्या ११८ एकर जमिनीची विक्री करून बँकेची देणी भागवून उर्वरित रक्कमेतून कारखाना सुरू करण्याचे नियोजन होते. परंतु, जमीन विक्री प्रक्रियेत कुठे घोडं अडतंय हे अद्यापही न सुटणारे कोडं आहे. राजकीय पटलावर काही हालचाली होऊन खोडा निर्माण झाल्यामुळे ‘म्हाडा’च्या फाईलपासून रोडावलेले विक्री प्रक्रियेचे गाडे पुढे न सरकल्याने यामध्ये नेमके काय गौडबंगाल आहे, हे कोणासही समजेनासे झाले आहे.
तर दुसरीकडे वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) केल्यावर हे कर्ज कमी होऊ शकते. मात्र, ओटीएस करायला पैसे आणायचे कुठून हा मोठा प्रश्न आहे. आणखी कर्ज घेऊन कारखाना सुरू केल्यास कर्ज व त्यावरील व्याज दिल्यामुळे इतर कारखान्यांच्या तुलनेत साधारण एक हजार रुपये प्रतिटन बाजारभाव शेतकऱ्याला कमी मिळेल. १००० रुपये कमी बाजारभाव मिळणार असेल तर कोणता शेतकरी कारखान्याला ऊस देईल, असा विचार कोणीही केलेला नाही.
कारखाना जर सुरु झाला तर आयुष्यभर निवडणूका लढवता येतील. परंतु, कारखाना सुरू झाला नाही तर ही शेवटची निवडणूक असेल, हे पॅनेल प्रमुख व इच्छुक उमेदवारांच्या गावीच नाही. राजकीय परिस्थिती, सध्याचा काळ व कारखाना सुरू करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी, कारखान्यावर आजमितीला असलेला कर्जाचा डोंगर, कारखाना सुरू करण्यासाठी लागणारे पैसे, सभासद शेतकरी, कामगार व बॅंका यांची देणी या संदर्भात सविस्तर आर्थिक अभ्यास कोणीच केलेला नाही. निवडणुक झाली म्हणजे कारखाना सुरू होईल, एवढीच एक गोष्ट लक्षात घेऊन पॅनेल प्रमुख व इच्छुक उमेदवार आपआपल्या विश्वात दंग असल्याचे दिसून येत आहे.
संचालक होण्यासाठी युवा पिढीचे गुडघ्याला बाशिंग..
हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती व यशवंत सहकारी साखर कारखाना या दोन महत्वाच्या संस्थांच्या निवडणूका न झाल्याने हवेली तालुक्यातील जवळपास दोन तरुण पिढ्यांना आपले राजकीय कर्तृत्व दाखवता आले नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत काही अनुभवी व्यक्तींबरोबरच काही तरुण राजकीय नेते संचालक म्हणून निवडून आले. आगामी काळात यशवंत कारखान्याची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत ही काही अनुभवी व्यक्तींबरोबर काही तरुण राजकीय नेते संचालक म्हणून निवडून येणार आहेत. या दोन्ही संस्थांच्या निवडणूकीत निवडून आलेल्या संचालकांनी हवेली तालुका व तालुक्यातील शेतकरी यांच्यासाठी काहीतरी भरीव कामगिरी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
(लेखक हे पत्रकार असून ते पुणे प्रिंट व डिजिटल मीडिया पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत)
