पुणे : कारागृहातील गैरप्रकार, कैद्यांची हाणामारी, कैदी पळून जाण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी येरवडा कारागृहात ८१२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या यंत्रणेचे उद्घाटन गृह विभागाच्या मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. ३) झाले. बंद्यांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरीता बंद्यांसाठी सोईसुविधा वाढविण्यावर जास्त भर देण्यात येत असल्याचे यावेळी श्रीमती रस्तोगी यांनी सांगितले.
राज्यभरातील १६ मध्यवर्ती कारागृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात पुण्यातून करण्यात आली. सीसीटीव्हीमुळे कारागृह प्रशासनाला एकाच ठिकाणावरून कैद्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. राज्यातील विविध कारागृहांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. हे सर्व कॅमेरे कारागृहातील नियंत्रण कक्षाशी (कंट्रोल रूम) जोडले जाणार आहेत.
कारागृह विभागाचे प्रमुख अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता, कारागृह उपमहानिरिक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर आणि उपमहानिरिक्षक स्वाती साठे यावेळी उपस्थित होते. कारागृहातील गैरप्रकार रोखणे, तसेच कैद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे फायदेशीर ठरणार असल्याचे रस्तोगी यांनी नमूद केले. त्या म्हणाल्या, कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी राज्यात आधुनिक पद्धतीने नवीन कारागृहे लवकरच उभारण्यात येतील. कारागृहातून बंदी सुटल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाच्यादृष्टीने सामाजिक न्यायविभाग, महिला बाल कल्याण विभाग व कौशल्य विकास विभाग यांच्या मदतीने लवकरच बंद्यांसाठी नवनवीन योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
रस्तोगी पुढे म्हणाल्या की, बंद्यांसाठी ई-मुलाखत, स्मार्ट कार्डद्वारे दुरध्वनी सुविधा, आहाराच्या दर्जात सुधारणा, गळाभेट, कौशल्य विकास, शैक्षणिक अभ्यासक्रमात वाढ आदी सुविधा देण्यात येत आहेत. बंद्यांची सुरक्षा अबाधीत ठेवण्यासाठी आधुनिकीकरणांतर्गत विविध यंत्रणा उभारण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाच्या गरीब कैदी योजनेअंतर्गत गरीब बंद्यांना जामीनाची रक्कम भरण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल व त्यांची कारागृहातून सुटका होईल. त्यामुळे कारागृहातील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह व सुधारसेवा महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता म्हणाले, लवकरच बंद्यांसाठी असणारी कॅन्टीन सुविधा ही कॅशलेस पद्धतीने सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे बंद्यांचे नातेवाईक ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील आणि कारागृहातील बंदी कॅशलेस पद्धतीने त्यांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तू घेऊ शकतील. कारागृह उद्योगांचा विकास करण्यासाठी एक-एक उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल व त्यादृष्टीने बंद्यांना कौशल्य शिकविण्यात येतील.
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह व येरवडा महिला कारागृह ८१२, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह ३२०, कल्याण जिल्हा कारागृह २७०, भायखळा जिल्हा कारागृह ९०, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह १०६ आणि नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ७९६ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे ९४१, किशोर सुधारालय नाशिक ८६, लातूर जिल्हा कारागृह ४६०, जालना जिल्हा कारागृह ३९९, धुळे जिल्हा कारागृह ३३१, नंदुरबार जिल्हा कारागृह ३६५, सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृह ३१५, गडचिरोली खुले कारागृह ४३४, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह ४५१ आणि तळोजा मध्यवर्ती कारागृहांत ४५२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. राज्यातील उर्वरित ४४ कारागृहांमध्ये पुढील वित्तीय वर्षात सीसीटीवही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. भविष्यात प्रादेशिक विभाग प्रमुख कार्यालये व कारागृह मुख्यालयातील सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाशी राज्यातील सर्व कारागृहांची सीसीटीव्ही यंत्रणा जोडण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमाला कारागृह व सुधारसेवा विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.जालिंदर सुपेकर, कारागृह उपमहानिरक्षक स्वाती साठे, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक सुनिल ढमाळ , कारागृहातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
