पुणे: राज्यात दिव्यांगांच्या नावाखाली अनियमितता करणाऱ्या संस्थांवर प्रशासनाने मोठा हातोडा चालवला आहे. कठोर आणि शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या तुकाराम मुंढे यांनी अॅक्शन मोडमध्ये येत तब्बल 900 दिव्यांग संस्थांची नोंदणी रद्द केली आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी 363 संस्थांवर केवळ 2025 वर्षात कारवाई करण्यात आली आहे. (Tukaram Mundhe)
‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016’ नुसार आवश्यक असलेली विशेष नोंदणी न करता अनेक संस्था केवळ ‘सोसायटी’ किंवा ‘ट्रस्ट’ म्हणून नोंदणी करून कार्यरत असल्याचे तपासात आढळून आले. संबंधित संस्थांकडे मूलभूत सुविधा, पारदर्शकता किंवा सेवा दर्जा नसल्याचेही निदर्शनास आले. शासनाचा निधी पात्र संस्थांमार्फत खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने ही व्यापक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
मराठवाड्यात सर्वाधिक कारवाईचा तडाखा
विभागनिहाय आकडेवारीनुसार छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक 103 संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ पुणे विभागात 60, कोकणात 52, अमरावतीत 50 तर नाशिक आणि नागपूर विभागात प्रत्येकी 49 संस्थांवर कारवाई झाली आहे.
28 फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदत
प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांना प्रशासनाने 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करण्याची अंतिम संधी दिली आहे. या मुदतीत नोंदणी न केल्यास परवाना रद्द करण्याबरोबरच ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम’च्या कलम 91 अंतर्गत फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
17 ऑक्टोबर 2025 पासून नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली असून, संस्थांना दरवर्षी नूतनीकरण बंधनकारक राहणार आहे. तसेच नियमित तपासणीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत संस्थांमध्ये खळबळ उडाली असून, शासनाच्या निधीच्या वापरावर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
