(Trupti Kolte Patil) पुणे : हवेलीच्या तत्कालीन तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांना मॅटने (महाराष्ट्र ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल) निलंबनाचा आदेश रद्द करत त्यांना दिलासा दिला आहे. तसेच पुन्हा दोन आठवड्याच्या आत हवेली तहसीलदार पदाचा कार्यभार स्विकारण्याचे आदेशही दिले आहेत.
९ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाकडून निलंबित…!
हडपसर येथील खासगी वन जमीन महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाची खातरजमा न करता, शासनाच्या परवानगी शिवाय मूळ अर्जदाराच्या नावे केली, पुणे शहर तहसीलदार असताना कोविड काळात खर्च केलेला निधी हा कार्यालयीन पद्धतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून खर्च केला नाही. पुणे शहर तहसीलदारपदी असताना निर्वासित जमीन वाटप करताना कार्यकक्षेचे उल्लंघन करून निर्णय दिला. हवेली तहसीलदार पदी असताना निवडणूक मतदार नोंदणी प्रक्रियेमध्ये बाबच तक्रारी आल्या, आदी कारणांमुळे तृप्ती कोलते-पाटील यांना ९ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाकडून निलंबित करण्यात आले होते.
शासनाच्या या आदेशाविरुद्ध तृप्ती कोलते पाटील यांनी मॅट कोर्टाकडे दाद मागितली होती. सदर प्रकरणात अंतिम सुनावणी जस्टिस कुल्हेकर यांच्यासमोर २८ मार्चला झाली. तृप्ती कोलते-पाटील यांच्या वतीने ॲड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले.
निलंबन ही अंतिम व टोकाची उपाययोजना असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशामध्ये थातूर-मातूर कारणासाठी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाऊ नये असे नमूद केले आहे. तृप्ती कोलते-पाटील यांच्या कडून कसलीही चूक झाल्याचे आढळून येत नाही. उलट शासनाच्या चुकीमुळे एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला निलंबनाला सामोरे जावे लागले ही दुर्दैवी बाब आहे. दरम्यान, तृप्ती कोलते-पाटील यांना ज्या कारणासाठी निलंबित केले गेले, ती सर्व कारणे खरी जरी असती तरी, अशा प्रकरणात निलंबन हा उपाय असू शकत नाही.
अर्धन्यायिक प्रकरणात दिलेले निर्णय आव्हानीत करण्याची व्यवस्था उपलब्ध असल्याने, एखाद्या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेताना चुकला तरी थेट निलंबन करणे बेकायदेशीर आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तर तृप्ती कोलते-पाटील यांनी कुठेही निष्काळजीपणा केल्याचे अथवा नियम डावलून कोणताही निर्णय घेतल्याचे आढळून येत नसल्याचे निरीक्षण मॅटने नोंदविले आहे
