पुणे: राज्य शासनाने बाजार सेस कमी करण्याचा अध्यादेश परत घेतल्याने राज्यातील व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. रविवार, २० ऑक्टोबर रोजी मार्केट यार्डातील पूना मर्चेंट्स चेंबर येथे सकाळी अकरा वाजता महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आयोजित केल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष रायकुमार नहार यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यापारातील व्यावसायिक, तसेच जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने सेस कमी करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. परंतु, हा निर्णय मागे घेऊन शासनाने व्यापारी, तसेच जनतेची घोर फसवणूक केली असल्याची भावना व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कृती समितीच्या उच्चस्तरीय बैठकीत पणन खात्याला व्यापारी, तसेच शेतकरी प्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी यांची कमिटी करून १ महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. सतत पाठपुरावा करून देखील याबाबत कार्यवाही होऊ शकली नाही.
या सर्व परिस्थितीत महाराष्ट्रातील सर्व व्यापाऱ्यांची भूमिका काय असली पाहिजे? यावर विचार करण्यासाठी येत्या रविवारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सन २०१७ मध्ये जीएसटी लावताना एक देश एक कर अशी घोषणा सरकारने केली होती. असे असतानाही अजूनही बाजार समितीत सेस का आकारला जात आहे? अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी लागल्यानंतर व अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्यामुळे बाजार समित्यांमधील पारंपरिक व्यापार झपाट्याने कमी झाला आहे.
अन्नधान्य, खाद्यान्न व प्रक्रिया केलेल्या वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारणी होत आहे. त्यातील २.५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाला मिळत आहे. बाजार समित्यांमधून एकाच वस्तूवर पुन्हा पुन्हा बाजार फीची आकारणी झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी या वस्तू महाग होत आहेत. मुक्त व्यापार संकल्पनेप्रमाणे बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मॉल, खासगी बाजार समित्या, शेतकरी ते ग्राहक विक्री, करार शेती इत्यादी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील करण्यात आलेल्या अनेक तरतुदीमुळे पारंपरिक व्यवसायाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
