पुणे : आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे (२०२४-२५) महापालिकेचे अंदाजपत्रक आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्याकडून गुरुवारी (ता. ७) मांडण्यात येणार आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी सध्याची परिस्थिती असल्याने, जुन्या योजनाच पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात येण्याची शक्यता आहे. नव्या योजना अपवादानेच मांडल्या जातील, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अंदाजपत्रक १० हजार कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. समान पाणीपुरवठा योजना, नदीसुधार प्रकल्प, उड्डाणपूल यांच्यासह शहराला कोणती नवी योजना मिळणार, याबाबत महापालिका वर्तुळात उत्सुकता आहे.
दरम्यान, पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सलग दुसऱ्या वर्षी उशिरा सादर होत आहे. मात्र, महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने स्थायी समितीला अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मान्यतेची केवळ औपचारिकता राहणार आहे. एक एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठीचे ९ हजार ५६६ कोटींचे अंदाजपत्रक गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात मांडले होते. त्यामध्ये जुन्या योजना पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले होते. यावेळीही जुन्या योजनाच मांडल्या जाण्याची दाट शक्यता अधिकारी वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.
शहरात सध्या मेट्रो मार्गिकांची कामे, जायका प्रकल्प, मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना, समान पाणीपुरवठा योजनेसह उड्डाणपुलांची कामे सुरू आहेत. या सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींचा खर्च होणार आहे. या योजनांची कामे सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली जाईल. चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेला मिळालेले उत्पन्न आणि खर्चाचा विचार करता अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले उत्पन्न प्राप्त करण्यासाठी महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागली आहे.
आगामी अंदाजपत्रकात १ हजार ५०० ते १ हजार ७०० कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट येण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत आयुक्तांना उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ साधण्याचे आव्हान आयुक्तांपुढे असणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षात मिळकतकरामध्ये वाढ होणार नसल्याने उत्पन्नासाठी पारंपरिक आर्थिक स्रोतांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. मिळकतकर, बांधकाम विभागाबरोबरच शासकीय अनुदान, थकबाकी वसुली यावरच उत्पन्नाचा डोलारा उभा राहणार आहे. त्यामुळे या विभागांना उत्पन्न प्राप्तीचे किती उद्दिष्ट दिले जाते, याबाबतही उत्सुकता आहे.
