संतोष पवार
पळसदेव : राज्यातील आदिवासी विकास विभागातंर्गत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक २७ फेब्रुवारी २००३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यासाठी सुधारित प्राथमिक शिक्षणसेवक योजना कार्यान्वित केली याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेत सुद्धा शिक्षणसेवक योजना लागू करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ केल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाकडूनही आदिवासी विकास विभागामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेतील शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यात येत असते. शालेय शिक्षण विभागाने ७ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळेतील एकूण ३३४ शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांमधील प्राथमिक शिक्षणसेवकांना १६ हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षणसेवकांना १८ हजार रुपये तर उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांना २० हजार रुपये इतके सुधारित मानधन मिळणार आहे. सदरची मानधनवाढ दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला असून त्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २२ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित झालेला आहे.
