पुणे : मुळा आणि मुठा नद्यांची पूररेषा नव्याने निश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने पुणे शहरातील पुररेषांच्या सीमांकनाचा सर्वंकष आढावा घेऊन एक महिन्यात आराखडा सादर करावा, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
पुणे शहरातून वाहणा-या मुळा आणु मुठा नद्यांच्या पूररेषेत दोन वेळा बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे याची चौकशी करावी. पूररेषा निश्चित करताना जलसंपदा विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी विचारात घेतलेल्या नाहीत, त्यामुळे पुणेकरांच्या सुरक्षिततेसाठी या पूररेषा नव्याने अभ्यास करुन पूररेषा पुन्हा आखावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सारंग यादवाडकर, विवेक वेलणकर आणि विजय कुंभार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
त्यावर न्यायालयाने पुणे शहरातील नद्यांची पूररेषा नव्याने निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने ही समिती स्थापन केली. याबाबत शासन निर्णय जलसंपदा विभागाचे अवर सचिव सोनल गायकवाड यांनी काढले आहेत.
या समितीमध्ये जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मेरी संस्थेचे महासंचालक, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, राष्ट्रीय जल विद्न्यान संस्थेचे प्रतिनिधी आणि जलसंपदा विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे.
समितीची कार्यकक्षा
– पुणे शहरातील पूररेषेसंबंधी यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीची तपासणी करणे
– पूररेषांच्या सीमांकनाचा सर्वकष आढावा घेण्याकरिता आराखडा तयार करणे
– पूररेषेसंबंधी राष्ट्रीय तसेच राज्य स्तरावरील प्रचलित कार्यवाहीच्या पद्धतीचे अवलोकन करणे.
