लोणी काळभोर : उरुळी देवाची, फुरसुंगी ही दोन्ही गावे महानगरपालिकेतून वगळण्याचा निर्णय पुन्हा पुणे महानगरपालिकेच्या हाती आला आहे. या दोन्ही गावांची मिळून नगरपरिषद होणार की, महापालिकेत राहणार, यासंदर्भात अखेरचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महानगरपालिकेकडे आला आहे. त्यांमुळे महापालिका आता नक्की काय निर्णय घेणार याकडे सर्व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्यासाठी महापालिकेने मुख्य सभेच्या मान्यतेने ठराव करून राज्य शासनाला पाठवावा, अशा सूचना नगर विकास विभागाने पुणे महापालिकेला केल्या आहेत. त्यामुळे ही दोन्ही गावे वगळण्यासंबंधीच्या अंतिम निर्णयाचा चेंडू पुन्हा महापालिकेच्याच कोर्टात येऊन पडला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या उरुळी देवाची, फुरसुंगीसह ११ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घेतला होता. त्यानुसार ही गावे पालिकेत आली. मात्र, गावांच्या समावेशानंतर महापालिकेकडून लागू करण्यात आलेला मिळकतकर अवाच्या सव्वा असल्याची ओरड सुरू झाली होती.
यासंदर्भात डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या पुढाकाराने या दोन्ही गावांच्या प्रतिनिधींसह बैठक झाली होती. या बैठकीत उरुळी देवाची, फुरसुंगी गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केला होता.
नगर विकास विभागाने ही दोन्हीही गावे महापालिकेतून वगळण्याबाबत रितसर कार्यवाही करून मुख्य सभेच्या मंजुरीने राज्य शासनाला ठराव पाठवावा, असे गेल्या आठवड्यात कळविले आहे. त्यानुसार आता पालिका प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, गावे वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात असलेली महापालिका आता नक्की काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेत गावे समाविष्ट करणे अथवा वगळण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींनुसार शहर सुधारणा समितीमार्फत ठराव करून तो मुख्य सभेकडे पाठवावा लागतो. मुख्य सभेच्या मंजुरीने तो नगर विकास खात्याकडे पाठविला जातो.
त्यानुसार उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांसाठीसुद्धा शहर सुधारणा समितीमार्फत ठराव करून तो मुख्य सभेला पाठवावा लागेल. सद्य:स्थितीत मुख्य सभा अस्तित्वात नसल्याने प्रशासक म्हणून आयुक्तांनाच यासंबंधीचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
याबाबत बोलताना पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले की, उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळण्याबाबत महापालिकेच्या स्तरावर कार्यवाही करून राज्य शासनाला पाठवावे, असे नगर विकास विभागाने कळविले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही गावे वगळण्यासंबंधीचा जो निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणेच महापालिकेकडून कार्यवाही केली जाणार आहे.