पुणे : राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ऑगस्ट महिन्याचा पगार गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर लवकर मिळावा, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी असली तरी या पगारावर बंधने येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी शोधण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.
या उपक्रमांतर्गत सर्व खाजगी अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना त्यांच्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा त्या कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश वेतन अधीक्षकांनी दिले आहेत.
सामान्यतः दर महिन्याला शिक्षकांचा पगार भागवण्यासाठी आवश्यक निधी 20 तारखेपूर्वी वितरित केला जातो. मात्र यंदा गणेशोत्सवामुळे हा निधी लवकर देण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. माहितीप्रमाणे ऑगस्ट महिन्याचा निधी पुढील दोन ते तीन दिवसांत वितरित केला जाईल. परंतु आवश्यक कागदपत्रे अपलोड न झाल्यास संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबवला जाणार आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोव्हेंबर 2012 पासूनची कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आली आहे. जे मुख्याध्यापक ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले जाणार आहे.
राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील सुमारे 4.75 लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पडताळणी या माध्यमातून केली जाणार आहे. यासाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर झालेली सर्व कागदपत्रे तपासणार असून, या पडताळणीच्या निष्कर्षानुसार पुढील कारवाई होणार आहे.
यामुळे सध्या शिक्षकांना पगार वेळेवर मिळण्याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. एका बाजूला गणेशोत्सवामुळे लवकर पगार मिळावा, अशी अपेक्षा आहे; तर दुसऱ्या बाजूला कागदपत्रांच्या पडताळणीमुळे पगार उशिरा मिळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
