खेड : पुणे जिल्ह्यातील खेड येथील तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता खेडचे भूमि अभिलेख उप अधीक्षक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ज्ञानेश्वर मुरलीधर शिंदे असं निलंबन करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. २०२२-२०२३ या वर्षामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, खेड कार्यालयास प्राप्त झालेले आकस्मिक अनुदान खर्च न करता अनुदान मिळणेयाबाबत पत्रव्यवहार करुन शासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवत शिंदे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी कि, ज्ञानेश्वर शिंदे हे खेडचे भूमि अभिलेख उप अधीक्षक या पदावर २४ सप्टेंबर २०२१ पासून कार्यरत आहेत. शिंदे यांनी त्यांच्या काळात प्राप्त मोजणी प्रकरणामध्ये बदल केला आहे. याबाबत दर महिन्याला जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना अहवाल पाठवण्यात येतो. मात्र, शिंदे यांनी १४/५/२०१३ रोजीचे परिपत्रकानुसार अहवाल पाठवला नाही.
तसेच, शिंदे यांनी जुलै २०२२ ते जुन २०२३ या कालावधीत एकुण २९२० मोजणी प्रकरणे क प्रत देवून निकाली काढली आहेत. मात्र, निकाली समजवर कार्यालय प्रमुख म्हणून स्वाक्षरी केलेली नसून खेड कार्यालयास प्राप्त झालेले आकस्मिक अनुदान खर्च न करता अनुदान मिळण्याबाबत पत्रव्यवहार करुन शासनाची दिशाभूल केली.
दरम्यान, प्रफुल्ल वीर यांनी वराळे (ता. खेड, जि. पुणे) येथिल गट नंबर ४८/१ अ, ३,४,५ पैकी भूखंड ३४ व ३५ याबाबत वेळोवेळी १४ तक्रार अर्ज उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात सादर केले. मात्र, शिदे यांनी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर देखील कार्यवाही न केल्याने तक्रारदार यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे तक्रार केली.
वराळे येथील गट नंबर ४८/१३,३,४,५ भूखंड क्र. १ ते ५५ च्या तात्पुरत्या मंजुरी अभिन्यासानुसार केलेल्या विनशेती मोजणीचा अभिन्याय मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर, पुणे प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुणे यांचेकडे पडताळणी करण्यासाठी पाठवला नाही. तरीही`सदर अभिन्यासातील भूखंड क्र. ३४ व ३५ चे मोजणी केले. या कारणाने शिंदे यांचेविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ चे नियम ८ अन्वये विभागीय नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, शिंदे यांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले नसून वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाचा अवमान केलला आहे. तसेच कार्यालयीन कामकाजात केलेल्या अनियमिततेच्या अनुषंगाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.