पुणे : महाराष्ट्रात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदासाठी सेवा ज्येष्ठतेनुसार उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालयाने मार्ग मोकळा करून दिला होता. मात्र, काही उपजिल्हाधिकारी यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल करून आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय व न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाद्वारे मंगळवारी (दि. २ सप्टेंबर) सुनावणी घेऊन गुणवत्तेच्या आधारावर याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या होऊन महसूल विभागातील प्रशासकीय शिथीलता दूर होत चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी पदी असणाऱ्या रिक्त पदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूल विभागात गेल्या अडीच वर्षांपासून ज्येष्ठता यादी जाहीर झाली नसल्याने आणि पाच वर्षांपासून न्यायाप्रविष्ट प्रकरण असल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग रखडला होता. याबाबत परिणामी महसुलातील इतर पदांवर याचा परिणाम होऊन जवळपास चाह हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांना याचा फटका बसला होता. तसेच त्यांच्या वेतनसूचीवरदेखील परिणाम झाल्याने महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण होते.
राज्यातील विविध ठिकाणांवरून दाखल केलेल्या याचिकांसंदर्भात ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ज्येष्ठता यादीबाबत निकाल दिला असताना, पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत उपजिल्हाधिकारी सेवा जेष्ठता यादीचा वाद अंतिमरित्या संपुष्टात आणला आहे. त्यामुळे उपजिल्हाधिकाऱ्यांची (निवड श्रेणी) २०० पैकी १९८ पदे, तसेच अपर जिल्हाधिकारी १३२ पैकी ८५ पदे, अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) ६८ पैकी ६८ अशी एकूण ३५१ रिक्त पदे, तर पदोन्नतीअभावी दोन्ही संवर्गातील ३०० पदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
