पुणे: भिगवण परिसरातून दररोज ऊस वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टर–ट्रॉलींची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. परिसरातील सात ते आठ साखर कारखान्यांकडे ऊस नेण्यासाठी शेकडो ट्रॅक्टर धावत असतात; परंतु या वाहतुकीत नोंदणी क्रमांक नसलेली आणि आरटीओ पासिंगशिवाय चालवली जाणारी वाहने मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. यामुळे भविष्यात जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काही ट्रॅक्टरवर झगमगत्या लाईट्स, रंगीबेरंगी सजावट आणि कानठळ्या बसवणारे “बडीमार” सायलेंसर लावलेले दिसतात. या सजावटीमुळे चालकाला समोरील वाहन नीट दिसत नाही. रात्रीच्या वेळी झगमगत्या प्रकाशात दुचाकीस्वारांचा तोल जातो आणि अपघात अनिवार्य ठरतात. विशेष म्हणजे, चारचाकी वाहनांवरील काळ्या फिल्मवर पोलीस कारवाई करतात; मग ट्रॅक्टरवरील अनधिकृत सजावट, सायलेंसर आणि क्रमांकफलक नसलेली वाहतूक यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
भिगवण पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनोद महांगडे म्हणाले,
“ऊस गळीत हंगाम सुरू होताच ट्रॅक्टर चालकांना वाहन सुरक्षिततेचे नियम पाळण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती सुरू आहे. लवकरच रस्ते सुरक्षा विषयक प्रबोधन इतर माध्यमांतून करण्यात येईल.”
दरवर्षी ऊस वाहतुकीतून अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होतात. एखादा कमावता पुरुष अपघातात मृत्युमुखी पडल्यावर मागे रडणारी आई, विधवा बायको आणि लेकरांचे ओरडणे उरते. त्यामुळे रस्त्यांवरील नियमभंग पाहत असतानाही प्रशासन शांत का आहे, हा प्रश्न नागरिकांमध्ये अधिक टोकदार होत आहे.
प्रशासनाची हालचाल सुरू
वाढत्या नियमभंगाच्या पार्श्वभूमीवर फ्लाईंग स्कॉडला तातडीने कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक साखर कारखान्याशी पत्रव्यवहार करून ट्रॅक्टर चालकांना सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक कारखान्यावर जाऊन प्रबोधनपर कार्यक्रम घेऊन वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यास सांगितले जाणार आहे, अशी माहिती बारामती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम यांनी दिली.
अधिकाऱ्यांनी केवळ दंड आकारून थांबू नये, तर प्रत्यक्ष पातळीवर उतरून ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा रस्त्यावर जीव गमावणाऱ्यांची संख्या वाढत राहील आणि जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न कायम अनुत्तरीत राहील.
भिगवण परिसरातील रस्त्यांवर नियमांचा सन्मान पुन्हा प्रस्थापित करायचा असेल, तर प्रशासनाने सातत्यपूर्ण व प्रभावी कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. तेव्हाच नागरिकांचा जीव वाचेल आणि ऊस वाहतूक शिस्तबद्ध मार्गाने चालेल.
