पुणे : राज्यात २०२६-२७ या वर्षात कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांमधील पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’च्या काही अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, वैयक्तिक लाभार्थी आणि शेतकरी गटांना अतिरिक्त चारा बियाणे व ठोंबे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. चारा टंचाईवर मात करून पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. ही सवलत केवळ २०२६-२७ या वर्षासाठी लागू राहणार आहे.
या योजनेसंदर्भात ९ मार्च २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, वैयक्तिक लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किमान तीन ते चार पशुधन असणे आवश्यक होते. मात्र, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पशुपालकांसमोरील चारा टंचाई लक्षात घेऊन ही अट चालू वर्षासाठी शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्रतेच्या या निकषामुळे लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या पशुपालकांना दिलासा मिळू शकतो.
योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एक हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत १०० टक्के अनुदानावर चार हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे दिले जाते. संबंधित लाभार्थ्याकडे चारा उत्पादनासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रथमच लाभ मागणाऱ्या नवीन अर्जदारांची प्रलंबित मागणी नसल्यास, उपलब्धतेनुसार एका लाभार्थ्याला एकापेक्षा अधिक वेळा लाभ देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकरी समूह किंवा गटांनाही या योजनेतून मदत मिळणार आहे. पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत १०० टक्के अनुदानावर २० हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येते. चारा उत्पादनासाठी पुरेसा पाणीसाठा असलेल्या गटांना प्रथमच लाभ मागणाऱ्या अर्जदारांची मागणी पूर्ण केल्यानंतर उपलब्धतेनुसार अतिरिक्त बियाणे वाटप करता येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळी भागातील पशुपालकांना चारा उपलब्ध करून देण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
