पुणे: शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती वय ५८ वरून ६० पर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याच्या सध्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, सेवानिवृत्ती वय ६० वर्षे केल्याने किंवा वाढवल्याने राज्यात बेरोजगारी वाढेल, पदोन्नती मिळणार नाही, शासकीय वेतन खर्चामध्ये वाढ होणार असून, नवीन नोकरभरतीत कपात होणार आहे, त्यामुळे कोणात्याही परिस्थितीत सेवानिवृत्ती वय ५८ वरून ६० पर्यंत वाढवू नये, अशी मागणी स्टुडंट राईट असोसिएशनने केली आहे.
सेवानिवृत्ती वय ६० वर्षे केल्याने किंवा वाढवल्याने शासनसेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल. पर्यायाने पदे रिक्त होणार नाहीत. त्यामुळे नवीन तरुणवर्गाकडून शासन सेवेत येण्याची संधी हिरावली जाईल. हे सध्याच्या नोकरभरतीच्या शासन धोरणावर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहे व तरुणवर्गात निराशा निर्माण करणारे आहे. पदोन्नतीमध्ये कुंठीत अवस्था निर्माण होईल. त्यात सेवानिवृत्तीचे वय वाढवल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार नाही, यामुळे शासकीय वेतन खर्चात वाढ होईल, असे स्टुडंट राईट असोसिएशनने म्हटले आहे.
सद्यस्थितीत निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना नियतकालिक वेतनवाढ मिळाल्याने त्यांचे मासिक वेतन खूप जास्त आहे. त्यांच्या ऐवजी नवीन पदभरती केल्यास नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनास कमी वेतन द्यावे लागेल. त्यामुळे शासनाच्या वेतनावर होणाऱ्या खर्चावर बचत होईल. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शासन ७५००० शासकीय पदभरतीची योजना राबवत असताना सेवानिवृत्ती वय ६० वर्षे केल्यास नोकरभरतीच्या धोरणावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे देखील असोसिएशनने म्हटले आहे.
