संतोष पवार
पळसदेव, (पुणे) : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यासंदर्भात शासनाकडून फक्त आश्वासना व्यतिरिक्त कसल्याही प्रकारचे ढोस असे निर्णय घेतले जात नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेत्तर यांच्यासह १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी नाईलाजाने गुरुवार (दि. २९) पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सभेत सदरचा निर्णय घेतल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली आहे. मार्च २०२३ मध्ये राज्य शासनाने १७ लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक शिक्षकेत्तर यांच्या सात दिवसांच्या संपात न भूतो न भविष्यती उद्रेक अनुभवला आहे. या प्रखर आंदोलनाचा सकारात्मक विचार करून राज्य सरकारने कर्मचारी तसेच शिक्षकांच्या समन्वय समितीसह दीर्घ चर्चा केली.
त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शनप्रमाणे कर्मचारी – शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रधान करण्यात येईल अशी लेखी हमी दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ पर्यंत त्याबाबत कोणतीच सकारात्मक प्रगतशील कार्यवाही दिसून आली नाही. त्यामुळे पुन्हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनासह पुन्हा झालेल्या चर्चेनुसार तत्कालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना जाहीर केली. परंतु पुन्हा येरे माझ्या मागल्या प्रमाणे आजपर्यंत शासनाने कोणत्याही स्वरूपात सुधारित पेन्शनसंदर्भातील शासन निर्णय किंवा अधिसूचना जाहीर केलेली नाही.
याशिवाय केंद्राप्रमाणे ग्रॅज्युएटी द्या, बारा वर्षानंतर सेवानिवृत्तीवेतन, केंद्राप्रमाणे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात किंवा अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केलेल्या कर्मचारी, शिक्षक – शिक्षकेत्तरांना १९८२ ची जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करा, विविध संवर्गातील रिक्त असलेली ४०% पदे कायमस्वरूपी नियुक्तीद्वारे भरा अशा प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यसचिव पातळीवर चर्चासत्र आयोजित करून शासन निर्णय पारित केले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु त्यानंतर सदरच्या मागण्यांकडे शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले असल्याने आणि राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवत असल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिलेली आहे.
