पुणे : गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने राज्य शासनाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी, राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी तसेच शंकेचे निरसन करण्यासाठी १०४ ही टोल फ्री हेल्पलाईन सेवा २४ तास सुरू करण्यात आली आहे. या हेल्पलाईनद्वारे फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत १ हजार ६९ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असून, १ हजार ६४ तक्रारींचे निवारण राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी तक्रार केल्यानंतर त्यावर यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत १ लाख रुपये रक्कम देण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी व स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी आणि विविध उपक्रम आणि उपाययोजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहेत. याच उपक्रमांचा एक भाग म्हणून पीसीपीएनडीटी टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक १८००२३३४४७५ हा पूर्वी कार्यान्वित होता. परंतु आता हा क्रमांक आरोग्य विभागाच्या हेल्पलाईन क्रमांक १०४ मध्ये २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीपासून समाविष्ट करण्यात आला आहे. ही सेवा जनतेसाठी २४ तास पूर्ण वेळ उपलब्ध करण्यात आली आहे. आता हे दोन्ही हेल्पलाईन क्रमांक पीसीपीएनडीटी तक्रार नोंदविण्यासाठी सुरू ठेवण्यात आले आहेत.
कक्षातील कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तक्रारींची नोंद घेवून संबंधित समुचित प्राधिकारी (जिल्हा शल्य चिकित्सक), वैद्यकीय अधीक्षक व वैद्यकीय अधिकारी महानगरपालिका (शहरी विभागाकरिता) तसेच राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुणे येथे पुढील कार्यवाहीकरिता ईमेलद्वारे दररोज पाठविण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाच्या हेल्पलाईन क्रमांक १०४ येथे कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयामार्फत पीसीपीएनडीटी तक्रारींच्या स्वरुपाविषयी २३ फेब्रुवारी रोजी उपसंचालक आरोग्य सेवा डॉ. रेखा गायकवाड आणि सहाय्यक संचालक डॉ. राजश्री ढवळे यांच्याकडून प्रशिक्षण देण्यात आले.
दोन्ही टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांकावर कोणीही तक्रार दिल्यास ती तक्रार गोपनीय राहील व तक्रार देणाऱ्याची इच्छा असल्यास ते नावदेखील नोंदवू शकतील व पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत तक्रार निपटारा होऊन गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी तक्रार केल्यानंतर त्यावर यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत १ लाख रुपये रक्कम देण्यात येणार आहे.
नागरिकांनी आरोग्य विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ घेऊन समाजातील जन्म लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यास सक्रीय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी केले आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४, सुधारित कायदा २००३ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी नवीन संकेतस्थळ सुरु करण्यासाठीची कार्यवाही सुरु असून, ते लवकरच कार्यान्वित होईल अशी माहितीही आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आली आहे.
