पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यात (DP) मोशी आणि तीर्थक्षेत्र आळंदी परिसरातील प्रस्तावित कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द करण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. वारकरी, भूमिपुत्र आणि शेतकऱ्यांच्या श्रद्धेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांची आषाढी वारीतील पालखी सध्या पुण्यात दाखल झाली आहे. या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालखीचे दर्शन घेतले आणि वारकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कत्तलखाना आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.
दोन दिवसांपूर्वी पिंपरी-चिंचवडमध्ये विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण सोहळे पार पडले. याच कार्यक्रमात मोशी येथील प्रस्तावित कत्तलखान्याच्या आरक्षणाबाबत ग्रामस्थांनी आणि भूमिपुत्रांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी देखील महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी मांडली होती.
विकास आराखड्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील आळंदी जवळ कत्तलखान्याचे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. मात्र, हे तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे आणि देवस्थान परिसरात अशा प्रकारचे आरक्षण ठेवणे अनुचित असल्याचे सांगत वारकरी संप्रदायाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती.
यावर प्रतिक्रिया देताना पुण्यात माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “जो काही विकास आराखडा तयार झाला आहे, त्यात मोशी-आळंदी परिसरात कत्तलखान्याचे आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत कत्तलखाना होऊ दिला जाणार नाही. मी त्या आरक्षणासंदर्भात रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. वारकऱ्यांनी आणि वारकरी नेत्यांनी निश्चिंत राहावे.”
दरम्यान, मोशीतील ग्रामस्थ, गोरक्षक आणि हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनीही आरक्षण रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती मान्य करत कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याची माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी दिली आहे.
