लोणी काळभोर : पुणे जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यावर जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्याकडून शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. याबाबत त्यांनी सर्वांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. माहिती सेवा समितीचे माध्यमातून एक तक्रार केली होती. त्यामध्ये मंडल अधिकारी यांच्याकडे चालवण्यात येणाऱ्या तक्रार केसेस 6 महिन्यात निकाली काढायच्या असतात.
परंतु, बऱ्याच ठिकाणी आर्थिक तडजोडीसाठी त्या केसेस तशाच प्रलंबित ठेवल्या जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी यांचे खुप मोठ्याप्रमाणात नुकसान होते. हेलपाटे मारण्यात खर्च होतो, वेळ वाया जातो. तर काही कसेस तर 4 ते 5 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित सर्व मंडल अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांची चौकशी करुन कारवाई करणेबाबत तक्रार अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला होता.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी संबंधित सर्व तहसीलदार यांना कळवले होते. परंतु, कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होताना दिसत नव्हती. नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य माहिती सेवा समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे यांना सुद्धा तक्रारदार म्हणून कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळत नव्हती. त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकारात कारवाई बाबतची माहिती मागवून घेतली.
यावेळी जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी 23 सप्टेंबर 2024 रोजी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. व प्रलंबित असलेल्या लाखो नोंदिबाबात काम अत्यंत असमाधानकारक असून, सदर प्रलंबित कामकाज विहित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबत यापूर्वी वारंवार निर्देश देऊन देखील आपल्या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झाली नसून, सदरची बाब प्रशासकीय दृष्ट्या खुप खेदाची आहे.
पुणे जिल्ह्याची पर्यायाने शासनाची प्रतीमा मलीन होत आहे. सदर प्रकरणातील आपले तालुक्यातील प्रलंबित कामकाज दोन दिवसात पुर्ण करावे अन्यथा आपले विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त अपिल 1979 मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. असे आदेश जिल्हाआधिकारी सुहास दीवसे यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांना दिला.
पुणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये लाखो नोंदी प्रलंबित आहेत. नागरिकांनी केलेल्या अनेक तक्रारी केसेस प्रलंबित आहेत. परंतु, मंडल अधिकारी हे जाणून बुजून नागरीकांना त्रास देत असतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व तलाठी कार्यालय, मंडल अधिकारी कार्यालय यांची तपासणी झाली पाहिजे व त्यांच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई झाली पाहिजे.
चंद्रकांत वारघडे (अध्यक्ष – माहिती सेवा समिती महाराष्ट्र राज्य)
