पुणे : पुण्यातून एक खळबळजनक बाब समोर आली आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यानेच वैद्यकीय गर्भपात कायद्याचे (एमटीपी) उल्लंघन केल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघड झाले आहे. आरोग्य विभागाच्या अधिकारीच या अवैध प्रकारात हात असल्याचे समोर आले आहे. डॉ. माया पवार हे या आरोपी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव असून, त्या अनेक वर्षांपासून या कायद्याचे उल्लंघन करत आल्या असल्याची माहिती मिळत आहे.
पुण्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागनाथ येमपल्ले यांनी सांगितले, ‘‘आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने असा गुन्हा केल्याची ही पहिलीच घटना आहे. ‘एमटीपी’ कायद्याचे उल्लंघन केल्यास स्त्रीभ्रूण हत्याप्रकरणी मोठा दंड आणि दोन ते सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो, याची कल्पना असतानाही त्यांनी ही अवैध कृत्य केली आहेत.’’
रुग्णास गर्भपातासाठीच्या गोळ्या दिल्या..
आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तळेगाव येथील महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रीसर्च (एमआयएमईआर) रुग्णालयाने जिल्हा शल्य चिकित्सकांना या प्रकरणी संपर्क साधला. रुग्णालयाने त्यांना कळवले की, एका २० वर्षीय तरुणीची प्रकृती गर्भपातादरम्यान गंभीर झाली आहे. अधिक चौकशीअंती असे समजले की, डॉ. माया पवार यांनी आशा सेविकेच्या साहाय्याने संबंधित रुग्णास गर्भपातासाठीच्या गोळ्या दिल्या होत्या. मात्र, त्यामुळे या गर्भवतीची प्रकृती गंभीर झाली. ही महिला चार महिन्यांची गर्भवती होती. कायदेशीर गर्भपातासाठी बारा आठवड्यांच्या गर्भधारणेची मुदत पूर्ण करावी लागते. मात्र, हा कालावधी उलटल्यानंतर गर्भपात करण्यात आला आहे.’’ यामागील वैद्यकीय जोखमीची संपूर्ण कल्पना असतानाही डॉ. माया पवार यांनी या महिलेस ‘एमटीपी’ गोळ्या देण्याची परवानगी दिली, असेही डॉ. येमपल्ले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी शल्य चिकित्सक डॉ. येमपल्ले यांनी आता मनोरुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना आरोपीला निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच या वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाईसह एमटीपी कायद्याचे उल्लंघन करून रुग्णाचा जीव धोक्यात आणल्याबद्दल फिर्यादीद्वारे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
या मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांनी या गंभीर प्रकरणाला दुजोरा दिला. ‘‘आमच्यापैकी’ एका जबाबदार वैद्यकीय अधिकाऱ्याने ‘एमटीपी’ कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे हे पहिलेच प्रकरण आहे. आम्हाला आरोपींविरुद्ध फिर्याद दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु त्यापूर्वी आम्ही आरोपी अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावणार आहोत. जर आगामी ४८ तासांच्या आत त्या समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकल्या नाही तर आम्ही निलंबनाची आणि गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करणार आहोत,’’ असेही त्यांनी सांगितले.
