Shirur News : शिरूर : विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून हजारो कोटी रूपये वसूली करूनही, सरकार पारदर्शक परीक्षा घेऊ शकले नाही. याउलट सरकार खासगी कंपन्यांना कंत्राटी भरतीसाठी आदेश काढत आहे. त्यापेक्षा राज्य सरकारच खासगी कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यासाठी द्या, असे ट्विट आमदार रोहित पवार यांनी केले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून शासकीय खर्चाची उधळपट्टी
नोकरभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या माध्यमातून खासगी कंपन्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान करत आहेत. कोट्यवधी रूपयांची परीक्षा फी घेऊन देखील परीक्षा स्थळावर बॅगा ठेवण्यासाठी घेतलेला पैसा हा केवळ विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणारा ठरू लागला आहे. त्यातून आमदार पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. पवार म्हणाले की, एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करतील, असे वक्तव्य एका बड्या नेत्याने केले आहे. या नेत्याच्या वक्तव्याचे आश्चर्य वाटत आहे. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील.
बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटी खर्च केला जातो. ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेच्या एका सभेसाठी ८ ते १० कोटी रूपये खर्च केला जातो. त्यांच्या जाहिरातीवर ५२ कोटींचा खर्च केला आहे. सरकारने गेल्यावर्षी केलेल्या कामांची या वर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी रूपये खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधीच करत नाही. राज्य शासनाच्या माध्यमातून शासकीय खर्चाची उधळपट्टी सुरू आहे, अशी टीका पवार यांनी केली.
पवार पुढे म्हणाले की, तरुणांच्या प्रगतीसाठी नोकरभरती करत असताना, शासन तरुणांसाठी काहीच करत नसल्याने तरुणाईवर मोठे संकट आले आहे. कष्ट करून मुलांना शिक्षण देण्यासाठी सर्वसामान्य कुटूंबातील कर्त्या माणसाला लाखो रूपये खर्च करावे लागत आहेत. सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली खासगी कंपन्या फक्त परीक्षांसाठी वसूल करत आहेत. त्यातूनही पेपरी फुटी व अन्य प्रकारांना या खासगी कंपन्या आळा घालू शकल्या नाहीत. पारदर्शक परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे तरुण वर्ग नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्यात बेरोजगारी वाढू लागली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार खासगी कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकारप्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या, असेही रोहित पवार यांनी या वेळी सांगितले.
