दीपक खिलारे / इंदापूर : उजनी धरण पूर्ण होवून आता ४५ वर्ष झाले आहेत, मात्र धरणासाठी त्याग केलेल्या काही भूमिपुत्रांचे अद्याप सर्व प्रश्न सुटले नाहीत. त्यामुळे उजनी धरण ग्रस्त तसेच पूनर्वसित गावांचे प्राधान्याने प्रश्न सोडविण्यासाठी उजनी धरण प्रकल्पग्रस्त लाभ विकास प्राधिकरणाची स्थापना करावी अशी मागणी धरणग्रस्त नागरिकांनी केली आहे. तर उजनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन निळवंडे प्रकल्पग्रस्तांसारखे करावे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
उजनी धरण यशवंत सागर जलाशयात सन १९७९-८० साली पाणी साठविण्यासाठी सुरुवात झाली. उजनी धरणासाठी इंदापूर तालुक्यातील ३२ गावे व वाड्या वस्त्यानी त्याग केला. तसेच करमाळा तालुक्यातील काही गावांनी उजनी धरणासाठी त्याग केला. काही शेतकऱ्यांच्या भीमा नदी काठच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने संपादन करण्यात आल्या. धरण पूर्ण होवून पुणे, सोलापूर व नगर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना वरदान ठरले.
त्यामुळे बागायतदार शेतकरी, शेती पूरक व्यवसाय, सहकारी व खाजगी साखर कारखानदारी, दुग्ध व्यवसाय वाढला. त्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला. मात्र धरणासाठी त्याग केलेल्या अनेकांच्या अडचणी संपल्या नाहीत. काहींचे अद्याप व्यवस्थित पुनर्वसन झाले नाही. काही लोकांना नोकरीत घेवू असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र आता सरकारी नोकरीचे वय संपत आले तरी त्यांना नोकऱ्या नाहीत. उजनी धरण पुनर्वसित गावामध्ये रस्ते, स्मशानभूमी सह शासनाने १४ आश्वासने दिली होती.
मात्र त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली किंवा नाही हे पुन्हा तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. शासनाने जमीन संपादित केल्या, त्यावेळी एकत्र कुटुंब पद्धत होती मात्र आता कुटुंबे वेगवेगळी झाल्याने फायदा मात्र एकाला तर घरातील दुसरी माणसे मात्र विस्थापित झाली. धरणग्रस्त दाखल्याचा फायदा कारभाऱ्याच्या मुलाला, इतरांची मुले वाऱ्यावर अशी परिस्थिती झाली. त्यामुळे काही धरणग्रस्त तुपाशी तर काही भूमिपुत्र उपाशी अशी परिस्थिती झाली आहे.
काही लोकांना पंढरपूर तालुक्यात पर्यायी जमिनी मिळाल्या. मात्र सदर जमिनी ताब्यात घेताना एकाचा खून करण्यात आला. त्यामुळे लोकांमध्ये दहशत निर्माण झाली. त्यामुळे अनेकांनी मिळालेल्या पर्यायी जमिनी मिळेल त्या किंमतीत वहिवाट धारांना विकल्या. पूर्वी काही बागायतदार शेतकरी घोड्यावरून फिरत होते. आता त्यांच्या वारसांना बिकट परिस्थितीस सामोरे जावे लागले आहे.
उजनी धरणातील पाण्यावर सुमारे ३० सहकारी व खाजगी साखर कारखाने आहेत. एका कारखान्याची किमान २०० कोटी रुपयांची उलाढाल पकडल्यास वर्षाला सहा हजार कोटी हून जास्त उलाढाल होते. १३ पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीतून देखील कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होते. शेती पूरक व्यवसाय यामधून देखील कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, ज्या भूमिपुत्रांनी उजनी धरणासाठी त्याग केला, त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी शासनाने देखील युद्ध पातळीवरून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
आजमितीस ८०० हून जास्त उजनी भूमिपुत्रांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. माजी खासदार शंकरराव पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष गणपतराव आवटे, त्यानंतर माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, पालकमंत्री अजित पवार, आमदार दत्तात्रय भरणे, अरविंद जगताप, अंकुश पाडुळे आदींनी हे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले. हर्षवर्धन पाटील अखेरच्या टप्प्यात मंत्री असताना इंदापूर तालुक्यात बिजवडी येथे पुणे व सोलापूर जिल्हा अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी व बाधित शेतकरी यांचा शेवटचा मेळावा झाला होता. त्यानंतर मात्र धरणग्रस्त तसेच पुनर्वसित गावांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
उजनी धरणासाठी त्याग केलेल्या मात्र ज्यांचे व्यवस्थित पुनर्वसन झाले नाही त्यांची एकदाची वर्गवारी करून त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणे गरजेचे आहे. ज्यांनी धरणासाठी त्याग केला, त्यांचे बारमाही पाणी आठमाही करण्यात आले, हा धरणग्रस्तांवर अन्याय आहे. धरणाचे पाणी उन्हाळ्यात शेतीला पुरत नाही त्यामुळे उत्पादना वर देखील परिणाम होतो. धरणातील पाण्याचे देखील वाटप व्यवस्थित व्हायला पाहिजे.
सोलापूर शहरास वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता १० टीएमसी पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र २५ टीएमसी पाणी सोडले जाते. पावसाळ्यात ५० टीएमसी हून जास्त पाणी खाली कर्नाटक ला वाहून जाते. त्याऐवजी पुणे, सोलापूर, नगर जिल्ह्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेवून उपलब्ध पाण्याचे दरवर्षी जल लेखा परीक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उजनी धरण प्रकल्पग्रस्त लाभ विकास प्राधिकरणाची स्थापना होणे ही काळाची गरज आहे.
