पुणे : शहरातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलामध्ये माजी खासदार संजय काकडे यांच्यासह 18 जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. याबाबत याचिकाकर्ते विकास कुचेकर म्हणाले की, भोसले सहकारी बँकमध्ये ठेवींचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या रोख व शिल्लक रकमेबाबत पडताळणी केली होती. त्यावेळी बँकेकडे 71 कोटी 78 लाख 87 हजार रुपये रोख असल्याचे कागदोपत्री दाखवून फसवणूक केल्याचे उघड झाले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करीत आहे.
दरम्यान, संस्थेला माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, काकडे व त्यांच्या नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या कंपनीचे राजीनामे देऊन त्यांच्याकडेच पगारी सेवकाला त्या कंपनीचे संचालक नियुक्त करून त्यांचे नातेवाईक अनिल भोसले अध्यक्ष असलेल्या भोसले सहकारी बँकेकडून वेगवेगळ्या कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीरपणे दिले आहे. यामध्ये व्याजासह अंदाजे ६० कोटी रुपयांच्या कर्ज वसुलीसाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. कर्ज प्रकरणात कागदपत्रेही बनावट देण्यात आली असल्याचा आरोप कुचेकर यांनी केला आहे.
याप्रकरणी भोसले सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अनिल भोसले, संजय काकडे, व्ही. आय. इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि. चे संचालक सोमनाथ वैजनाथ साखरे, अशोक गजानन यादव, जोनास होल्डिंग प्रा. लि. चे संचालक विकास गजानन यादव, पृथ्वीराज संभाजी काकडे, रोहन उमरसिंग परदेशी तसेच मे. पुष्पक प्लाय भागीदार दीपक दयालाल जैन, प्रकाश दयालाल जैन, मे. काकडे पॅलेस मंगल कार्यालय भागीदार यादव, काकडे ग्रीन इस्टेट प्रा. लि. चे संचालक रमेश भोसले अणि चंद्रकांत बोडा यांच्याविरुद्ध प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात दावा दाखल केला. परंतु न्यायालयाने अर्जदाराची सीआरपीसी 156 (3) ची विनंती अमान्य केल्याने अर्जदाराने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यानुसार या प्रकरणात काकडे यांच्यासह 18 जणांना न्यायालयाने नोटीस काढल्याची माहिती कुचेकर यांनी दिली आहे.
