पुणे : जिल्हा परिषदेला आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा परिषद क्षेत्रातून महापालिकेत समाविष्ट गावांतील सध्या कार्यरत असलेल्या शाळेमधील 588 शिक्षकांना पुन्हा जिल्हा परिषद क्षेत्रातील सेवेमध्ये पाठवून द्यावे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी समाविष्ट गावातील शिक्षक हे जिल्हा परिषदेला हवेत, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रावर राज्य शासनाने हे समाविष्ट गावातील शिक्षक महापालिकेस देण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय दिला होता. मात्र, तो फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब केलेला आहे. येथील 23 गावांचा समावेश हा ग्रामीण क्षेत्रातून पुणे महापालिकेत करण्यात आलेला आहे. तसेच मुळशी तालुक्यातील काही गावे महापालिका आणि नगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या क्षेत्रामध्ये असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक हे त्याच शाळांमध्ये कार्यरत राहिले आहेत.
सध्या 588 शिक्षक या शाळांमध्ये आहेत. त्यातील 243 शिक्षकांनी महापालिका क्षेत्रात आम्हाला या शाळेत कायम ठेवावे, यासाठी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करुन त्याची सुनावणी घेतलेली आहे.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या विषयासंदर्भात शासनाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे तसेच जिल्हा परिषद ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये असणा-या रिक्त जागांचा विचार करता हे शिक्षक जिल्हा परिषदेकडे परत पाठवावेत, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
जिल्हा परिषद क्षेत्रामध्ये असणा-या रिक्त जागा आणि अन्य क्षेत्रांशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करुन समाविष्ट गावातील या शिक्षकांना पुन्हा जिल्हा परिषद क्षेत्रांमध्ये पाठवावे, असा आग्रह धरण्यात आला. त्यावर न्यायमुर्ती नितीन जामदार यांच्या न्यायालयाने या शिक्षकांना जिल्हा परिषद ग्रामीण क्षेत्रात कायम ठेवावे असा निकाल दिला आहे.
