युनूस तांबोळी
शिरूर : Sarpanch News- गावकऱ्यांनी मतदानातून अपक्ष सरपंच निवडला. त्यातून गावच्या विकासाचा घेतलेला ध्यास. शासकिय योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समितीतून घेतली जाणारी टक्केवारी, यामुळे ‘सरपंच’ (Sarpanch) बोलू लागल्याने संपुर्ण राज्यात ‘सरपंच’ झळकला खरा. यातून मायबाप सरकारला जाग येणार की नाही.मागेल त्याला योजना देताना ‘वेगवान’, ‘गतीमान’ म्हणविणारे सरकार किंवा भविष्यात सत्तेत येणारे सरकार यातून काय धडा घेणार? गावचा सरपंच (Sarpanch) पक्षाचा असावा का? योजनांना टक्केवारीची किड कधी संपणार? असे एक ना अनेक प्रश्नाकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिल्याचे दिसून येत आहे. (Sarpanch)
वराई पैगा या गावातील सरपंच मंगेश साबळे सध्या सोशल मिडीयावर झळकले
औंरगाबाद सध्याचे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पैगा या गावातील सरपंच मंगेश साबळे सध्या सगळ्या राज्याच्या वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी, सोशल मिडीयावर झळकत आहे. गावच्या योजनांसाठी पंचायत समिती आवारात दोन लाख रूपये उधळत सरकारी योजनांसाठी मागितली जाणारी टक्केवारी चव्हाट्यावर आणली. सरकारी योजना तळागाळातील सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहच नाहीत. अशी तक्रार नेहमीच होत असते. या घटनेतून मात्र वेगवेगळ्या विभागातून दिल्या जाणाऱ्या योजना खरच सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहचल्या जातात का ? असा सवाल उभा राहिला आहे.
सरपंच बोलला तर गाव बोलल्या सारखे आहे. गावच्या भल्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यासाठी अशाच सरपंचाची गरज आहे. योजनांसाठी टक्केवारी घेणाऱ्या अधिकारी जनतेसमोर आणलेच पाहिजेत. अशा ही भावना या घटनेनंतर सर्वसामान्य जनतेतून येऊ लागल्या आहेत.
पक्ष की अपक्ष ‘सरपंच’ पद…
गावपातळीवर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून निवडणूका नेहमीच गाजतात. गावागावात गटतट करून या निवडणूका लढविल्या जातात. त्यातून बहुतेक पक्षाच्या निधीवर गावात सरपंच पदाचे बहूमत सिद्ध केले जाते. मतदार संघात आमच्या विचाराचे सरपंच असल्याची आकडेवारी यातून सगळेच पक्ष दाखवतात. सध्या तर राज्यात आमच्या विचाराचा आलेख एवढा मोठा असल्याचे चित्र झळकले जाते. त्यातून राज्यातील निवडणुका लढविल्या जातात. अनेक वेळा खर्च करून देखील सरपंच निवडला जातो.
त्यातून वेगळी भावना या पदाच्या कार्यकर्त्यांची होत असते. त्यातून गावचा विकास कसा साधला जाणार हा देखील प्रश्न आहेच. साबळे हे अपक्ष निवडून आल्याने त्यांनी गावाप्रती विकासाची भावना प्रेरीत ठेवली. टक्केवारी मागून योजना मिळतात याला त्रासून त्यांनी एक अनोखे अंदोलन केले. पक्षाचा सरपंच असता तर त्याने असे आंदोलन केले असते का ? असा सवालही काही जाणकार करत आहेत.
मागेल त्याला योजना…
गाव सुधारला तर देश सुधारेल या उद्देशाने केंद्र सरकार व राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवित असतात. त्यातून मागेल त्याला शेततळे, गायी गोठा, कुक्कटपालन, शेळीपालन, विहिर यासारख्या अनेक योजना सरकारने सर्व सामान्य जनतेला देऊ केल्या आहेत. या योजना जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. यासाठी अर्जाच्या माध्यमातून मागणी केली जाते.
त्यातही पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने आपल्या मतदार संघातील आपल्या मर्जीतील लोकांनाच या योजना दिल्या जातात. ज्याची ओळख असेल त्यालाच या योजनांचा लाभ होत असल्याच्या तक्रारीही पहावयास मिळतात. महिलांसाठी पिठाची चक्की, शिलाई मशीन यासारख्या अनेक योजना येतात. त्या योजना नेमक्या कोणाला असा सवालही विचारला जातो. या योजनांसाठी अधिकारी टक्केवारी मागतात का ? या बाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे.
अधिकारी अन् टक्केवारी…
पंचायत समितीच्या माध्यमातून विहिरी मंजूर करण्यासाठी मागितलेली टक्के वारी या बाबत सरपंच बोलू लागला. पण यासारख्या अनेक योजना पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. अशा ठिकाणी देखील टक्केवारी मागितली जाते काय? हा देखील शोध घेण्याचा विषय आहे. रस्ते, पाणि पुरवठा योजना, सभागृहे अशा अनेक कामे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून केल्या जातात. या ठिकाणी ठेकेदार व अधिकारी यांच्यात टक्केवारी चा आर्थीक व्यवहार होतो. त्यातून निकृष्ट कामांना जनतेला सामोरे जावे लागते.
पण यामधून कोणीच सरपंच पुढे येत नाही. निकृष्ट कामांमुळे रस्त्यांवर होणारे अपघात, पाणी पुरवठा योजनांमुळे जनतेला समस्यांना सामोरे जावे लागते. याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ‘तेरी भी चूप अन मेरी भी चूप’ असा असणारा हा व्यवहार जनता निमुटपणे सहन करत आहे. ही टक्केवारी नोकरी करणारे नोकदारांची बिले काढण्यापर्यंत वसूल केली जातात. हे मात्र खरे आहे. पण याबाबत तक्रार देण्यासाठी पुढाकार मात्र कोणीच घेत नाही. अधिकारी मात्र मंजूरीसाठी आलेली योजना ही आपनच देऊन जनतेवर उपकार करत असल्याची भावना दाखवत सहिचा अधिकार गाजवतोय हे चित्र बदलणार कधी?
फुलंब्री तालुक्यातील पंचायत समिती अनोखे आंदोलन हे संपुर्ण राज्याच्या पंचायत समितीने धडा घेण्यासारखे आहे. यातून योग्य लाभ धारकाला योजना मिळावी. योग्य कारवाईच्या माध्यमातून ती योजना सफल व्हावी.टक्केवारीला आळा बसावा. लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये.योजना सफल झाल्यास तिचीही यशोगाथा तयार व्हावी. वेगवान योजना राबवून राज्याला गतीमान करण्याच सामर्थ प्रत्येक सरकारला मिळाव.
सोशल मिडीयावर शिरूर तालुक्यातून …
शिरूर तालुक्यात नाही का असा कोणी सरपंच पंचायत समिती कर्मचारी यांच्या विरोधात बोलायला किंवा तालुक्यातील पत्रकार आपल्या तालुक्यात पण खुप भ्रष्टाचार होत आहे. घरकुल योजना, शोष खड्डा, गाय गोठा, विहीर, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, कांदा चाळ अनुदान, अशी प्रकरण बोगस आहे. आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये शोष खड्डा प्रकरण कीती झाले कोणाला अनुदान दिले काहीच समजले नाही शोष खड्डा चे सगळे कागदपत्रे देऊन पण शोष खड्डा अनुदान नाही. काहींनी काहीच केले नाही पण अनुदान शोष खड्डा चे पैसे घेऊन बसले. काहीनी संडास पण बांधले नाही पण अनुदान २०१५ ला घेऊन बसले. दुसऱ्याच्या काठीने साप मारण्याची ही पद्धत कधी बदलणार…
