पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून आरटीओ कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यातच महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. यासंदर्भात राज्याच्या परिवहन आयुक्तांबरोबरची आरटीओ कर्मचारी संघटनेची चर्चा फिस्कटली आहे.
परिणामी, राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी संतप्त होऊन येत्या २४ सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला आहे. मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त) राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे गेली ६६ वर्षे यशस्वीपणे प्रतिनिधित्व करत आहेत. संघटनेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सेवा, अर्थविषयक व इतर अनुषंगिक प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण झाले तेव्हा तेव्हा नेहमीच राज्याचे हित लक्षात घेऊन मागण्या सरकारला सादर करण्यात आल्या आहेत. अन्यायकारक शासन धोरणाच्या विरोधात मात्र जबरदस्त आंदोलनात्मक शड्डू ठोकण्यातसुद्धा संघटना कधीही कमी पडलेली नाही. राज्यातील सर्व त्रस्त आरटीओ कर्मचारी कर्तव्य भावनेने स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संपात सहभागी होतील, असा ठाम निर्धार संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी व्यक्त केला. तर संघशक्तीचा नक्की विजय होईल, असा दृढ विश्वास अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी व्यक्त केला.
गेल्या दोन वर्षांत प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुदींमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. आकृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसुत्रीकरण येण्यासाठी नेमलेल्या कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक, जसे की सेवा ज्येष्ठता व बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुख सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही.
पत्र दिल्याशिवाय माघार नाही
संपाबाबतची रीतसर नोटीस राज्य परिवहन आयुक्त आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) यांना देण्यात आली आहे. या नोटिसीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्त यांनी त्यांच्या दालनात संघटना प्रतिनिधीसह प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा नुकतीच केली होती. यापूर्वीही अशा चर्चा सत्राचा आम्हाला अनुभव आहे. केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रशासनाचा उद्देश पदोपदी या चर्चेत डोकावत होता. त्यामुळे चर्चेसंदर्भात संघटना प्रतिनिधी अधिकच संतप्त झाले आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक मागणीसंदर्भातील कार्यवाहीसंबंधात लेखी स्वरूपात निर्णय-पत्र दिले जात नाही, तोपर्यंत संपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा संघटनेने निर्णय घेतला आहे, असे संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले.
