पुणे: राज्य सरकारने शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के इतके शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र, आता शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देत रेडी रेकनरच्या २५ टक्क्याएवजी केवळ ५ टक्के इतके शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने मंगळवार, १५ ऑक्टोबर रोजी अध्यादेश काढला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर महसुलाशी संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्क्याएवजी १० टक्के इतके शुल्क आकारावे, अशी शासनास शिफारस केली होती. मात्र शासनाने या शुल्कात आणखी कपात करत पाच टक्के इतके शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब करून याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षी शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी केले. त्यानुसार जिरायत जमीन ही कमीत कमी २० गुंठे आणि बागायत जमीन ही १० गुंठे खरेदी करता येणार आहे. मात्र या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे जमिनीचे तुकडे पाडून एक-दोन गुंठे जमिनीचे व्यवहार झाले. प्रामुख्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग करून अशा प्रकारचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. मात्र असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के इतके शुल्क भरावे लागत होते. या दंडाची रक्कम मोठी होत असल्याने असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते.
