नागपूर : कर्नाटकमध्ये असणाऱ्या ८६५ मराठी भाषिक गावांची इंचन इंच जमीन महाराष्ट्राचीच असून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी महाराष्ट्र राज्य सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
नागपूर येथे सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून विरोधी पक्षाने हा ठराव मांडण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्याला राज्य सरकारने सकारत्मक प्रतिसाद देताना बेळगाव सीमाप्रश्नावर ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाला सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद पेटला होता. यावर राज्य सरकारने देखील कर्नाटक सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा निषेध करणारा ठराव मांडण्यात आला. तो एकमताने मजूर करण्यात आला.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११० नुसार कर्नाटकातील मराठी भाषिक (बेळगाव, कारवार, बिदर, बालकी, निपाणी) ८६५ गावातील इंच इंच जागा महाराष्टात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. बेळगाव, कारवार, निपानी, बिदर या शहरांसह सर्वोच्य न्यायालयातील दाव्यातील सर्व गावं कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्यात येईल.
सनदशीर मार्गाने लढा देण्यात येईल. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत मराराष्ट्र सर्व ताकदीनिशी उभे राहील, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
