लोणीकंद : लोणीकंद (ता. हवेली) येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सातबाराच्या इतर हक्कांमध्ये राज्य शासनाचा भूसंपादनचा अधिकार अबाधित ठेऊन फक्त ‘शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय’ हा जुलमी शेरा ठेवला आहे. शेतकरी बांधवांवर हे अन्याय करण्यासारखे आहे. शेतकरी बांधवांच्या न्याय्य हक्कासाठी तसेच सातबाराचा उतारा पुनर्वसनाच्या जाचक अटींमधून कोरा करण्यासाठी भामा आसखेड जमिन संपादन विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप भोंडवे आजपासून (ता. २०) बेमूदत उपोषणाला बसले आहेत.
याबाबत भोंडवे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटल्यानुसार, भामा आसखेडचे पाणी नको म्हणून २५ पैकी २३ गावांचे ग्रामसभेचे ठराव शासनाला सादर केले. त्या आधारे शासनाने उजवा कालवा रद्द केला. धरणातील ८० टक्के पाणी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस देऊ केले तसेच तालुक्यातील संपूर्ण लाभक्षेत्र वगळण्यात आले आहे. परंतु शासन पुनर्वसन बाधित शेतकरी बांधवांचा सातबारा जाचक अटीपासून मुक्त करण्यास तयार नसल्याने, शेतकरी बांधवांच्या जमिनीवरील सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेऊन फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय हा जुलमी शेरा ठेऊन त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे. यासाठीच भामा आसखेड जमिन संपादन विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप भोंडवे उपोषणाला बसले आहेत.
पुणे जिल्हातील भामा आसखेड प्रकल्पाच्या १८८.६११ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरापैकी १४७.६३६ दशलक्ष घनमीटर पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित केले आहे. तसेच २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या शासकीय बैठकीत भामा आसखेडचा उजवा कालवा रद्द केला असून, हवेली व दौंड तालुक्यातील संपूर्ण लाभक्षेत्र वगळले आहे. भविष्यात कधीच भामा आसखेड धरणातील पाणी हवेली व दौंड तालुक्यास कालव्यातून मिळणार नाही हे नक्की आहे. असे असताना पुनर्वसनाच्या नोंदी काढत असल्याचे भासवून राज्य शासनाचा भूसंपादनचा अधिकार अबाधित ठेऊन फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय हा जुलमी शेरा सातबारा उताऱ्यावर तसाच ठेवणे हे फसवणूक करण्यासारखे आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीपासून अगदी १० ते १५ किलोमीटर हद्दीतील हे क्षेत्र आहे. येथे परिसरातील इतर क्षेत्राचा विकास होत आहे; परंतु फक्त शेतीसाठी हा शेरा सातबारा उताऱ्यावर असल्याने शेतकरी आपली जमिन इतर काही व्यवसायासाठी विकसित करु शकत नाही. त्यामुळे पुनर्वसनबाधित शेतकरी बांधवांचा विकास ठप्प झाला आहे.
न्यायासाठी २०१२ पासून लढा…
सातबारा उताऱ्यावरील पुनर्वसनाच्या नोंदी कमी करण्यासाठी समिती २०१२ पासून लढा देत आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर २५ पैकी २३ गावांचे पाणी नको म्हणून सर्व ग्रामसभेचे ठराव शासनास सादर केले. त्याआधारे शासनाने उजवा कालवा रद्द केला. धरणातील ८० टक्के पाणी पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेस देऊ केले; परंतु शासन पुनर्वसन बाधित शेतकरी बांधवांचा सातबारा जाचक अटीपासून मुक्त करण्यास तयार नसल्याचे कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी सांगितले.
