पुणे : रेडी रेकनर तयार करताना आमदारांचे मत विचारात घेतले जाते. या पार्श्वभूमीवर जमीन, सदनिका आणि दुकाने यांचे रेडी रेकनरचे अर्थात वार्षिक बारेडीजारमूल्य दर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी बैठक आयोजित केली होती. त्यानुसार बैठकीला जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील एकही आमदार या बैठकीला उपस्थित राहिलेला नाही. यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
रेडी रेकनरवरून जमीन, सदनिका यांच्या किंमती ठरतात. त्यामुळे रेडी रेकनर तयार करताना आमदारांचे मत विचारात घेतले जाते. प्रस्तावित दरवाढीवर त्यांच्या हरकती असतील, तर त्यामध्ये बदल केले जातात किंवा शंकांचे निरसन केले जाते. पुणे जिल्ह्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरचा दर निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली जाते.
दरम्यान, शासनाकडून राज्यात १ एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे दर लागू होतात. त्यासाठी रेडी रेकनरचे दर निश्चितीचे प्रारूप नोंदणी विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात येत्या काही वर्षांत मोठे प्रकल्प येत आहेत. तर, काहींचे कामे वेगाने सुरू आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विमानतळ, रिंगरोड, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, टाऊनशीप स्कीम आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या याचा विचार रेडी रेकनरचे दर निश्चित करताना केला जातो. या परिसरात झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, क्षमता वाढ याचा विचार करून रेडी रेकनरमध्ये वाढ प्रस्तावित केली जाते. एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर बैठक असूनही गांभीर्य न ओळखता सर्वच आमदारांनी या बैठकीला दांडी मारल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या तसेच नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांच्या दृष्टीने रेडी रेकनर हा महत्त्वाचा विषय असतो. मात्र, मंगळवारी झालेल्या या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी दांडी मारली. त्यामुळे रेडी रेकनरच्या दराबाबत कोणतीच चर्चा झाली नाही.
