पुणे : सोलापूरच्या सामाजिक वनीकरण विभागात वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली 109 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्याने वनविभागात खळबळ उडाली आहे. आता या घोटाळ्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला असून, यामुळे सामाजिक वनीकरण विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. याचिकाकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी २ जुलै रोजी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.
काय आहे नेमके प्रकरण?
2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात ही महत्त्वाकांक्षी वृक्ष लागवड योजना राबवण्यात आली होती. मात्र, सोलापूर आणि पंढरपूर भागातील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात झाडे न लावताच तब्बल 109 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. याविरोधात दादासाहेब चव्हाण यांनी पंढरपूर न्यायालयात दाद मागितली होती.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 4 ऑगस्ट 2022 रोजी पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात वनीकरण विभागाच्या 8 अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पुढे हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. परंतु, पोलिसांनी या प्रकरणात ठोस कारवाई न करता आरोपी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. घोटाळ्याचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता, त्यांनी चार महिन्यांपूर्वी कोल्हापूर खंडपीठात निष्पक्ष तपासासाठी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 24 जून रोजी अंतिम सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संदेश पाटील आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिकेवर बोट ठेवत हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश दिला.
आता या निकालाचे स्वागत करत, संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने तातडीने सेवेतून निलंबित करावे, अशी मागणीही दादासाहेब चव्हाण यांनी केली आहे. या सीबीआय तपासामुळे आता वन विभागातील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
