लोणी काळभोर: थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत विरोधी पॅनेलचा भर फक्त खोटे आरोप करण्यावर आहे. आमच्यावर चांगल्या लोकांचे संस्कार असल्याने आम्ही आरोप करण्याऐवजी कारखाना सुरु करण्याची ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर लगेच कारखाना सुरु करण्यासाठी जी कामे प्राधान्याने करायची आहेत, त्याचे नियोजन केले असल्याचे प्रतिपादन अण्णासाहेब मगर रयत सहकार पॅनलचे प्रमुख माधव काळभोर यांनी केले.
९ मार्च रोजी निवडणूक होणाऱ्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रचारासंदर्भात माधव काळभोर यांनी लोणी काळभोर येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कारखान्याचे माजी अध्यक्ष प्रा. के. डी. कांचन, माजी संचालक रघुनाथ चौधरी, महाराष्ट्र केसरी पै. राहुल काळभोर, कमलेश काळभोर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना माधव काळभोर म्हणाले की, निवडणूक झाल्यास गटातटाचे राजकारण होऊन त्याचा परिणाम कारखान्यावर होऊ शकतो. म्हणून निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी आम्ही आटोकाट प्रयत्न केले. परंतु, गुलमोहर मंगल कार्यालयात बिनविरोध निवडणुकीसाठी मेळावा झाला, त्या दिवशी म्हणजेच १३ फेब्रुवारी रोजी विरोधी पॅनेलने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे चिन्ह मागणी अर्ज केला होता. यावरून स्पष्ट होते की, विरोधी पॅनेलला बिनविरोध निवडणुक नको होती, असंही काळभोर म्हणाले.
कारखान्याचे माजी प्रशासक बी. जे. देशमुख यांनी निवडणूक प्रचारात भाग घेण्याची गरज नव्हती. तरीही त्यांनी एका पॅनेलची बाजू घेऊन ध्वनिचित्रफीत तयार केली. या संदर्भात आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघावर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे कर्ज होते. त्या कर्जाचे ऐंशी लाख रुपये भरण्याचा आदेश न्यायालयाने दिले होते. हे कर्ज भरण्यासाठी संघाची जागा बिल्डरकडून विकसित करुन घेतली आहे. त्या बदल्यात ४००० स्क्वेअर फूट बांधकाम संघाला मिळाले आहे. या संदर्भात आरोप करणारे या संघाचे अध्यक्ष होते, सध्या संचालक आहेत. त्यांना परत एकदा अध्यक्ष व्हायचे होते. ते शक्य झाले नाही म्हणून आरोप करत आहेत. दहा वर्षे मात्र ते गप्प बसल्याचे माधव काळभोर यांनी सांगितले.
माझ्याकडे १९६९ पासून बंगला, गाड्या सर्व गोष्टी आहेत. मात्र, यांची २० वर्षांपूर्वी आर्थिक परिस्थिती काय होती? आज काय आहे? ही परिस्थिती कष्टातून झाली नसून भ्रष्टाचारातून झाली आहे. प्रकाश जगताप यांच्या भ्रष्टाचारयुक्त कारभारामुळे बाजार समिती बरखास्त होऊन प्रशासक आला होता, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. त्यांनी बाजार समितीचे सभापती झाल्यावर किती प्लाॅट घेतले, याचा खुलासा करावा. त्यांनी बाजार समितीचे सभापती असताना शेतकऱ्यांसाठी काय काम केले, याचे ठोस पुरावे द्यावेत. बाजार समितीवर प्रशासक असताना कोणी प्रशासकाबरोबर भागीदारीत बाजार समितीत कंत्राटे घेतली, हे आम्हाला माहीत आहे. मार्केट यार्ड पोलीस चौकीत कंत्राटदारांला मारहाण केल्याचा गुन्हा कुणावर दाखल आहे, हे बोलायला लावू नका.
आमच्यावर कारखान्याच्या संदर्भात वसुलीचा ठपका ठेवलेला नाही. विरोधी पॅनेलच्या दोन प्रमुखांवर आणि एका प्रमुखाच्या उमेदवार असलेल्या भावावर लाखो रुपयांचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कारखान्याची जमीन विक्री होण्यामागे आमचा काहीच संबंध नाही. त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयात अपील केले होते. संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यावर प्रशासकाने या संदर्भात पाठपुरावा न केल्याने या जमिनीची विक्री झाली. साखर विक्री केल्यानंतर केंद्र सरकार पोत्यामागे अनुदान देणार होते. या संदर्भात ही संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यावर प्रशासकाने पाठपुरावा न केल्याने हे अनुदान कारखान्याला मिळाले नाही. कारखान्यावर प्रशासक असताना मालमत्तेचे रक्षण करणे, ही त्यांची जबाबदारी होती. मात्र, बेजबाबदार प्रशासकामुळे कारखाना परिसरात प्रचंड चोऱ्या झाल्या. प्रशासकाच्या ढिसाळ कारभारामुळे कारखान्याचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप देखील माधव काळभोर यांनी यावेळी केला.
कारखाना सुरू करण्यासाठी साधारण ६० कोटी रुपये लागणार आहेत. या संदर्भात बँकांशी चर्चा झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकार, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, राहुल कुल यांच्या मदतीने निधी उपलब्ध होणार आहे. कारखान्याचे अत्याधुनिकीकरण केल्यास कामगार कमी लागतील, बगॅस जास्त शिल्लक राहिल, साखर उतारा वाढणार आहे. फक्त आरोप करुन कारखाना सुरू होणार नाही. त्यामुळे आम्ही असल्या आरोपांकडे लक्ष न देता कारखाना सुरू करण्यावर भर दिला आहे, असे माधव काळभोर यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना कारखान्याचे माजी अध्यक्ष प्रा. के. डी. कांचन म्हणाले, मुळा-मुठा नदीचे पाणी वापरल्याने कारखान्याच्या आसवणीचे (डिस्टिलर) उत्पादन चांगल्या दर्जाचे होत नव्हते. म्हणून आठ किलोमीटर अंतरावरील नवा मुठा उजव्या कालव्यावरुन पाण्याची एक पाईपलाईन आणली होती. भुरट्या चोऱ्या होऊ नयेत म्हणून लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याची थेऊर पोलीस चौकी सुरू केली. कारखान्याला सुरुवातीला फक्त ८० एकर जमीन होती. जवळपास १४० एकर जमीन आम्ही नंतर खरेदी केली. त्यामुळे आम्ही जमीन विकणारे नाही तर खरेदी करणारे आहोत, हे विरोधकांनी लक्षात घ्यावे, असे मत प्रा. के. डी. कांचन यांनी व्यक्त केले.