पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने आज रॅपिडोच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना पुन्हा मुंबई हायकोर्टातच दाद मागण्याचे निर्देश दिलेत. यामुळे रॅपिडो बाईक टॅक्सीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील दिलासा मिळाला नाही. महाराष्ट्र सरकारने रॅपिडोच्या बाईक-टॅक्सी ॲग्रीगेटर सेवेला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात दिलासा मिळाला नसल्याने रॅपिडोने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या संयुक्त खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठाने रॅपिडोला काहीही दिलासा दिला नसला तरी पुन्हा मुंबई हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात दुचाकी, तीनचाकी किंवा चारचाकी वाहनांच्या कार पूलिंग ॲग्रीगेटर सेवेला प्रतिबंध करण्याचा आदेश राज्य सरकारने १९ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केला होता. या आदेशात ट्रान्सपोर्ट परवान्यानुसार नोंद झालेल्या वाहनांचा या कार पुलिंग अॅग्रीगेटर सेवेसाठी वापर करण्यासाठी मनाई करण्यात आली होती. त्यानुसार रॅपिडोची पुणे आणि मुंबईतील सेवा तातडीने बंद करण्याचे आदेशही जारी केले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या आदेशापूर्वी पुण्यातील रिक्षाचालकांनी रॅपिडोच्या टूव्हीलर टॅक्सीसेवेच्या विरोधात अनेकदा आंदोलने केली होती. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन पुणे आरटीओने रॅपिडोच्या टू-व्हीलर टॅक्सीच्या अॅग्रीकेटरला अनुमती देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात रॅपिडोने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र टूव्हीलर टॅक्सीसेवेसाठी राज्य सरकारकडे धोरणच नसल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर रॅपिडोने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
