पुणे : वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी निलेश चव्हाणला शस्त्र परवाना देताना पुणे पोलिसांनी “त्याच्यावर कोणताही गुन्हा नाही” असा अहवाल दिला होता. या प्रकरणाचा पर्दाफाश झाल्यानंतर आता पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शस्त्र परवाना वितरण प्रक्रियेवर थेट लगाम लावला आहे. आयुक्तांनी या संदर्भात कठोर निर्णय घेत ४०० अर्ज फेटाळले असून, १४० अर्ज रद्द केले आहेत. तसेच नवीन शस्त्र परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
वैष्णवी हगवणे आत्महत्येच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या शशांक हगवणे, सुशील हगवणे आणि निलेश चव्हाण यांना 2022 मध्ये पुणे पोलीस आयुक्तालयामार्फत शस्त्र परवाने देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे निलेश चव्हाणवर पूर्वी गुन्हे दाखल असूनही, पोलिसांनी दिलेल्या अहवालात त्याची कुठलीही नोंद नव्हती. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणानंतर आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शस्त्र परवाना प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठी मोहीम राबवली. 1 जानेवारी 2024 ते 3 जून 2025 या कालावधीत प्राप्त झालेल्या 572 अर्जांपैकी केवळ 28 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 10 अर्ज वारसा हक्काने तर 9 अर्ज खेळाडूंना देण्यात आले आहेत. 404 अर्ज थेट फेटाळण्यात आले असून, 140 परवाने रद्द किंवा अमान्य करण्यात आले आहेत. यामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या 43 व्यक्तींचे परवाने रद्द करण्यात आले, तर नूतनीकरण न केल्याने 97 परवाने बाद करण्यात आले आहेत. याशिवाय, काही अर्जदारांना ‘कारण दाखवा’ नोटिसाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
निलेश चव्हाणने 2022 मध्ये शस्त्र परवान्यासाठी पुणे पोलिसांकडे अर्ज केला होता. प्रथम हा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्याने मंत्रालयात अपील दाखल केले, आणि तेथूनच शस्त्र परवाना मंजूर झाला. विशेष म्हणजे, त्या वेळी पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता होते आणि जालींदर सुपेकर हे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त होते. पुणे पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात, निलेश चव्हाणविरोधात 2019 मध्ये वारजे पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या हाणामारीचा अदखलपात्र गुन्हा, हिंजवडीतील ड्रंक अँड ड्राइव्ह प्रकरण आणि 2022 मध्ये पत्नीच्या छळवणुकीचा गुन्हा या घटनांचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. ही माहिती लपवून ठेवूनच त्याला शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला, हे आता उघडकीस आले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण उजेडात आल्यानंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट भूमिका घेत शस्त्र परवाना प्रक्रियेवर कडक नियंत्रण आणले आहे. फक्त पात्र अर्जदारांनाच परवाना दिला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. या निर्णयामुळे शस्त्र परवाना वाटपात सुरू असलेली अनियमितता थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
