पुणे : राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या रिंगरोड प्रकल्पासाठी राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सुमारे १० हजार ५१९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिंगरोडचे काम वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पुणे व पिंपरी शहराला भेडसावणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हा रोड महत्त्वाच्या असल्याने राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. रिंग रोडच्या पश्चिम भागाचे भूसंपादन जानेवारी अखेर तर पूर्व भागाचे भूसंपुष्द्धन मार्चअखेर पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्य रस्ते विकास महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
रिंग रोडचा हा प्रकल्प सुमारे १३७ किलोमीटरचा असून त्यासाठी १ हजार ७०० हेक्टर जमीन संपादित केला जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून ७ हजार ५०० कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. रिंग रोडच्या पश्चिम भागासाठी सुमारे ३ हजार कोटी रुपये, तर पूर्वेकडील भागासाठी सुमारे ४ हजार ५०० हजार कोटी रुपये दिले जातील.
दरम्यान, रिंग रोडच्या पश्चिम भागासाठी आतापर्यंत सुमारे ६० टक्के भूसंपादन झाले असून त्यातील ६२४ हेक्टर खासगी क्षेत्र आहे. त्यापैकी ३३६.४० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. उर्वरित जमिनीचे संपादन सक्तीने केले जाणार असून, त्यासाठी ६० दिवसांच्या मुदतीच्या नोटिसा संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर या क्षेत्राचे सक्तीने भूसंपादन पूर्ण करण्यात येईल.
पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार असल्याने, ते पुण्याच्या विकासकामांविषयी आग्रही असून त्यांनी रिंगरोडसाठी केलेली १० हजार ५२९ कोटी रुपयांची तरतूद या कामाला अधिक गती देईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सहा तालुक्यांतील सुमारे ८४ गावांतून जमीन संपादन करण्यात येत आहे. नवीन दरानुसार मोबदला निश्चिती करून पश्चिम भागासाठी मावळ, मुळशी, हवेली व भोर तालुक्यातील ३२ गावांतील संपादित करायच्या सुमारे ६४५ हेक्टर जमिनीपैकी ३०७ हेक्टर क्षेत्र संमतीने घेण्यात आले. उर्वरित क्षेत्राचे भूसंपादनाचे निवाडे जाहीर करण्यात येऊन प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.
