पुणे : पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने (पीडीए) 15 ऑक्टोबरपासून 2024 पासून अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली आहे. ज्यात 900 वाहतूकदारांचा समावेश आहे. याबरोबरच सातारा पेट्रोल डीलर असोसिएशननेही पुणे पीडीएच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिले असून त्यांनीही आंदोलनात सहभागी होण्याचा आणि 15 ऑक्टोबरपासून त्यांचे टँकर लोडिंगसाठी न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तेल कंपन्यांशी अनुचित निविदा पद्धती आणि इंधन वाहतुकीतील मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या चोरीसंबंधीचे निराकरण न झालेल्या समस्यांमुळे ते त्यांचे टँकर टर्मिनलवर लोड करण्यासाठी पाठवणार नसल्याचे सांगितले आहे. तेल कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांना अनेक वेळा निवेदन देऊनही दुर्लक्षित करण्यात आलेल्या अनेक गंभीर समस्यांचे निराकरण करणे, हा या आंदोलनाचा उद्देश असल्याचे पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने सांगितले आहे.
संघटनेने पेट्रोलियम मंत्रालय, स्थानिक प्रशासन आणि तेल कंपन्यांना या नियोजित आंदोलनाबाबत आधीच माहिती दिली आहे. सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांना याची जाणीव असल्याची खातरजमा केली आहे. त्यामुळे जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपासून पेट्रोल- डिझेल पंपांवर योग्य प्रमाणात, गुणवत्तेत आणि वेळेवर पोहोचवणे ही तेल कंपन्यांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने सांगितले आहे.
आंदोलनाची ही आहेत प्रमुख कारणे…
1. अयोग्य निविदा पद्धती : तेल कंपन्यांनी व्यवहार्य नसलेल्या दरांसह निविदा काढल्या आहेत. ज्यामुळे विक्रेत्यांना रिक्त कागदपत्रे किंवा करारांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले जाते. हे कमी दर स्वीकारणारे 65 टक्के वाहतूकदार चोरीमध्ये गुंतलेले आहेत, हे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईतुन स्पष्ट झाले आहे.
2. अवास्तव दर बँड : तेल कंपन्या भागधारकांशी सल्लामसलत न करता किंवा खर्चाचा हिशोब विचारात न घेता कमी दर बँड देत आहेत. पेट्रोलियम वाहतुकीची सुरक्षितता गृहीत धरली जात नाही. ज्यामुळे कंपन्या आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष करत असल्याने चोरी आणि जनते ला निकृष्ट मालाचा धोका निर्माण होत आहे.
3. ऑईल कंपनी च्या प्रतिनिधींकडे चोरीला आळा घालण्यासाठी संघटनेने वारंवार केलेल्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. गेल्या दोन वर्षांत 10 हून अधिक चोरीची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, त्यातील सर्वात अलीकडील प्रकरणामध्ये एका महिन्यापूर्वी पुणे पोलिसांनी मोक्का लागू केले होते.
4. ई-लॉकिंग आणि वाहनांच्या ट्रॅकिंगमधील प्रणालीतील अपयश : ई-लॉकिंग आणि वाहनांच्या ट्रॅकिंगसारख्या चोरी-प्रूफ प्रणालींमध्ये कंपन्या आणि डीलर्स कडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करूनही चोरी सुरूच आहे. या यंत्रणांवर देखरेख ठेवणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे व स्वार्थ पायी हे राजरोस सुरु आहे.
5. अधिकारी उत्तरदायित्व : पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या स्फोटक पदार्थांची वाहतूक कमी करण्यात त्यांचा मोठा सहभाग आहे. अनेकदा या प्रणालींवर लक्ष ठेवण्यात भूमिका बजावणारे आणि या चोरीला प्रोत्साहन देणारे तसेच मदत करणारे कंपनी अधिकारी हे सर्व दोषामधून मुक्त राहिले आहेत.
या आहेत मागण्या…
1. सर्व निविदा त्वरित रद्द करणे : एल 1 निविदाकारांपैकी 65-70 टक्के ट्रांसपोर्टर हे आधीच चोर सिद्ध झाले. हे स्पष्ट झाले आहे की, सध्याचे दर अव्यवहार्य आहेत. या निविदा त्वरित रद्द कराव्यात आणि पेट्रोल-डिझेलसारख्या धोकादायक सामग्रीच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी व्यवहार्य असलेल्या वाजवी दरांसह नवीन निविदा प्रकाशित कराव्यात.
2. अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन अन् तपासः गेल्या 3-4 वर्षांत भारत सरकारने निर्धारित केलेल्या सुरक्षा प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष करून अशा प्रकारच्या चोरीला मदत आणि प्रोत्साहन देणा-या तेल कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे.
तसेच पोलिसांना या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची विनंती करत आहोत. कारण त्यांच्या संगनमताविना चोरी होऊ शकत नाही. संघटित गुन्हेगारी मधील त्यांचा सहभाग दोषपात्र असुन त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने केली आहे.
