शिरूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांबाबत अजूनही संदिग्धता असून तिकीट मिळविण्याच्या तयारीत बसलेल्या पुणे जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची घालमेल मात्र वाढत चालली आहे.
‘जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पक्षाचे तिकीट तुम्हालाच पाहिजे? मग तुम्ही मतदारांमध्ये जा… ज्याची विकासाची गुणवत्ता जास्त त्याचे परीक्षण करून पक्षाचे तिकिट त्यालाच… असे आश्वासन विविध पक्षांतर्फे दिल्यानंतर नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी यानंतर कामाला देखील लागले. पण निवडणुकीचा पत्ताच नाही आणि कधी होईल त्याचा अंदाज परिणामी अनेक नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या मनात घालमेल सुरू आहे. अनेक वर्षे मेहनत करून राजकारणात आयुष्य पणाला लावले. मात्र निवडणूकच होत नसल्याने मेहनत तरी कशाला करायची असाही सूर कार्यकर्त्यांच्या खासगी बैठकांत निघू लागला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचा कार्यकाळ केव्हाच संपल्याने या ठिकाणी प्रशासकराज सुरू आहे. अशात निवडणुका अजूनही जाहीर न झाल्याने पुणे जिल्ह्यात या निवडणुकांवरच शंका निर्माण होऊ लागली आहे. निवडणुका कधीही लागतील या आशेवर नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते होते. पण कोणताच अंदाज येत नसल्याने ते निराश दिसू लागले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुकांची यादी प्रत्येक पक्षात मोठी आहे. त्यातून राष्ट्रीय पक्षांमध्ये पडलेली फुट पाहता यावेळी तिकीट कोणाला मिळणार ? याचे कुतुहल सर्वांनाच आहे. आमदारकीच्या निवडणुकीनंतर झालेली पडझड तसेच कमी झालेले मतदान याचा विचार जाणकांराकडून होऊ लागला आहे. विकास कामांच्या जोरावर मिळवलेले मतदान कमी का झाले या बाबत सगळ्याच नेत्यांच्या मनात धडकी भरली आहे.
पक्षासाठी काम केल्याने भविष्यातील निवडणुकीत तिकीट आपल्यालाच असा बहुतेकांचा दृढ विश्वास आहे. पण निवडणूकाच झाल्या नाही तर…? असा सवाल सध्या दबक्या आवाजात बोलला जाऊ लागला आहे. निवडणुकांवर ओबीसी आरक्षणाने बंदी आणण्यात आली आहे. जोपर्यंत न्यायालयातून निकाल येत नाही. तोपर्यंत निवडणुक होणार नाहीत. राज्य निवडणूक आयोगावर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगर परिषदा यांच्या निवडणूका घेण्याची जबाबदारी असते. २६ एप्रिल १९९४ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. पंचायतीच्या विसर्जनानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. प्रशासक किती वर्षे ठेवायचा याची तरतूद नसल्याने निवडणुका अजूनही लांबल्या आहेत.
तरच निवडणुका…
ओबीसी आरक्षणामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. राज्य सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करून निवडणुका घेऊ शकते. सध्याच्या सरकारने निवडणुकांचा विचार करणे आवश्यक असून त्यामुळे जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती धोक्यात आहेत. न्यायालयाचा निकाल झाल्यावर निवडणुकीबाबत निर्णय होईल.
अरूण गिरे, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष
