Pune News : पुणे : अनेक कर्जदार आणि घर खरेदी केलेल्या खरेदीदारांच्या दाव्यानंतर नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (एनसीएलटी) भारतातील पहिले हिल स्टेशन असलेल्या लवासा सिटीला विकण्याची संमती दर्शवली आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला लवासा विकण्यात येणार आहे. लवासाच्या कर्जदारांनी या विक्रीच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर एनटीसीएलटीने डार्विन कंपनीच्या या ठरावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावानुसार येत्या आठ वर्षांत डार्विन कंपनी १ हजार ८१४ कोटी रुपये या खर्च करणार आहे. यामध्ये ९२९ कोटी रुपये कर्जदारांना देण्यात येणार आहेत. तर लवासात घर खरेदी केलेल्यांना पूर्ण विकसित घरे देण्यासाठी ४३८ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. बोलीच्या प्रस्तावाला राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यामुळे अडचणीत आलेला हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत होणार असून, हजारो गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.
डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर करणार खरेदी
डार्विन कंपनीने २०२१ मध्ये लवासा कॉर्पोरेशन विकत घेण्यासाठी १ हजार ८१४ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. त्यावर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही लवासा दिवाळखोरीत असल्याने एनसीएलटीची मंजुरी आवश्यक होती. त्यामुळे डार्विन कंपनीला लवासाचा ताबा मिळाला नव्हता. (Pune News) डार्विन कंपनीचा प्रस्ताव नियमांनुसार आवश्यक वैधानिक पूर्तता करत असल्याने त्याला मान्यता देण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. मुंबईतील डार्विन प्लॅटफॉर्म ग्रुप कंपनीने मुळशी तालुक्यातील लवासा सिटी या भारतातील पहिल्या खासगी हिल स्टेशन प्रकल्पाच्या विकासासाठी तयार केलेल्या ठरावाला अंतिम मंजुरी दिली.
दरम्यान, मान्यता मिळालेला निधी ६६४२ कोटी रुपये इतका आहे. यात कर्जदार आणि ऑपरेशनल क्रेडीटर यांचा समावेश आहे. लवासात घरे खरेदी केलेल्यांना पूर्ण विकसीत झालेली घरे देण्यात येणार आहेत. यासाठी पाचच वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Pune News) पर्यावरणीय परवानग्या मिळाल्यानंतर हे काम करण्यात येईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांना या भविष्यातील बांधकामाचा खर्चही डार्विन कंपनीला द्यावा लागणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात येईल. याबाबतचे आदेश एनसीटीएलकडून देण्यात आले.
पुण्याजवळ मुळशीच्या खोऱ्यात असलेले लवासा शहर हे हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने विकसीत केले होते. लवासा कॉर्पोरेशन कंपनीला वरसगाव नदीवर धरण बांधण्याची परावनगीही देण्यात आली होती. तसेच शहरासाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन घेण्याचीही परवानगी मिळाली होती. (Pune News) त्यानंतर लवासा कंपनी आपल्या कर्जदारांचे पैसे वेळेवर चुकते करण्यात अपयशी ठरली. त्यानंतर लवासाला अर्थ पुरवठा करणाऱ्या राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इंडिया या एका कंपनीने लवासाविरोधात दिवाळखोरीची याचिका ऑगस्ट २०१८ साली दाखल केली होती.
दरम्यान, प्रकल्पाच्या विकासासाठी तयार केलेल्या ठरावाबाबतचा निर्णय खंडपीठाचे सदस्य कुलदीप कुमार करीर आणि तांत्रिक सदस्य श्याम बाबू गौतम यांनी दिला. लवासा कॉर्पोरेशन विरुद्ध २०१८ मध्ये प्रकल्पाच्या ऑपरेशनल क्रेडिटर्सद्वारे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. आता या निर्णयामुळे ही दिवाळखोरी संपुष्टात आली असून, प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याच्या कामाला सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :
Pune News : काँग्रेसच्या गोटात प्रदेशाध्यक्षपद निवडीच्या हालचालींना वेग
