Pune News : मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीचा विचार करुन राज्य सरकारने जीआर काढला आहे. ज्यांच्याकडे निजामकालीन कुणबी अशा नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने अधिकृत जीआर काढला आहे. याबाबतचे पत्र सरकारने जरांगे यांना पाठवले असून, या पत्रात सरकारने जीआरबाबत माहिती देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
जीआरची प्रत घेऊन अर्जुन खोतकर जालन्याकडे रवाना
निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासंबंधीचा जीआर काढण्यात आलेला आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्यासाठी जीआरची प्रत घेऊन अर्जुन खोतकर जालन्याकडे रवाना झाले आहेत. सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी करणारे जरांगे पाटील, आता काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मराठा समाजातील द्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्खनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत असल्याचे जीआरमध्ये नमूद केले आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपणासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या समितीत महसूल आणि वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त यांचा समावेश आहे.
राज्य शासनाने काढलेल्या ‘जीआर’मध्ये समितीची घोषणा केली असून, समितीने निजामकालीन पुरावे तपासून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असे म्हटले आहे. जरांगे पाटलांनी सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली होती, शासनाने तसा निर्णय घेतला नसल्याने जरांगे पाटील काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, याबाबत बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, आमचे सहकारी आजही रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. तरिही आम्ही शांतपणे आंदोलन करत आहोत. वंशवंळी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेऊन, सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. आदेश काढण्यासाठी आमच्याकडे पुरावे आहेत. निजामकालीन पुरावे वाचून दाखवले आहेत. त्यात मराठा जाती समूहाची कुणबी म्हणून नोंद आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले, असे ट्वीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
