Pune News : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीत मोठा बदल घडवणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) केंद्र सरकारच्या पीएम-ई ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत 1,000 इलेक्ट्रिक बस मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या बससाठी लागणाऱ्या मासिक देयकांची रक्कम थेट बस पुरवठादार कंपन्यांच्या खात्यात वळती करण्याच्या प्रणालीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. (Pune News)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने शहरी भागात प्रदूषणमुक्त आणि आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्युशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेइकल एनहान्समेंट’ अर्थात पीएम-ई ड्राइव्ह योजना सुरू केली आहे. या योजनेत चार लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना मोठ्या प्रमाणात ई-बस दिल्या जात आहेत.
पीएमपीने केंद्राच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे 1,000 ई-बसची मागणी केली असून त्यात 9 मीटरच्या 200 आणि 12 मीटरच्या 800 बसचा समावेश आहे. या बस खासगी कंपनीकडून चालवण्यात येणार असून देखभाल, दुरुस्ती आणि संचालनासाठी दरमहा निश्चित रक्कम देण्यात येईल. ही रक्कम एस्क्रो खात्यामार्फत थेट कंपन्यांना देण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या खात्यांमधून ‘डायरेक्ट डेबिट मँडेट’ लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
हा निर्णय महत्त्वाचा कारण याआधी निधीच्या अडथळ्यांमुळे बस प्रकल्प रखडत होते. आता आर्थिक व्यवहार थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार असल्याने ई-बस लवकर रस्त्यावर धावतील. यामुळे प्रदूषणात घट, प्रवाशांना अधिक बस, कमी प्रतीक्षा वेळ आणि आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत.
