Cabinet Decision : मुंबई : अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत आपत्तीग्रस्तांना गृहकर्जात सवलत देण्यासोबतच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज सुलभतेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या अनेक कुटुंबांना आणि व्यवसायांना आधार मिळणार आहे.
राज्यात ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ अंतर्गत ‘महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम’ या नव्या उपक्रमाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सुमारे 165 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असून, या निधीतून आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. तसेच गृहकर्जावर सवलत आणि विमा संरक्षणाची सुविधा देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या सुमारे 1 लाख 80 हजार 574 शेतकऱ्यांना 128 कोटी 65 लाख रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
याशिवाय असंघटित क्षेत्रातील कामगार, महिला उद्योजक, बांधकाम कामगार आणि लघु व्यावसायिक यांनाही या योजनेतून आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. पूर, उष्णतेची लाट किंवा चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित झालेल्यांना मदत देण्यासाठी विशेष अंमलबजावणी गट तयार करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
राज्य प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी 77 नवीन पदे निर्माण केली जाणार असून, आयटी कामकाजासाठी 427 पदांचा स्वतंत्र संवर्ग तयार केला जाणार आहे.
कृषी क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी वीज वितरण व्यवस्थेत बदल करण्यात येणार आहे. कृषी आणि बिगर कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे वीज पुरवठा अधिक सक्षम आणि सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
