पुणे : सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात दाखल असलेल्या याचिकांवर मंगळवारी (ता. ९) सुनावणी होणार होती. मात्र, ही सुनावणी आता ४ मार्च रोजी होणार आहे. दरम्यान, मार्च महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर विधानसभेसाठी निवडणूक होणार असल्याने महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग खडतर झाल्याचे दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात याचिका दाखल आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातही याचिका दाखल आहे. या याचिकांवरील सुनावणी पुढे गेल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
दरम्यान, महापालिका निवडणुका लांबल्यामुळे शहरात गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी नाहीत. महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्या हातात महापालिकेचा कारभार आहे. महापालिका निवडणूक त्रिसदस्यीय की चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार, यावर न्यायालयाच्या निकालानंतरच निर्णय होणार आहे. महापालिकेची गेली पंचवार्षिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला प्रथमच बहुमत मिळाले होते. भाजपचे तब्बल ९८ नगरसेवक या निवडणुकीत विजयी झाले होते. आगामी निवडणुकीतही शंभरपेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचे उद्दिष्ट भाजपने ठेवले आहे.
राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर आणि प्रभागांची रचना कशी होते, यावर अनेक पक्षप्रवेश आगामी काळात होण्याची शक्यता आहे. त्यातच इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरही निवडणुकीतील राजकीय गणिते जुळविली जाणार आहेत. मात्र, सुनावणी लांबणीवर पडल्याने ही प्रक्रियाही थंडावली आहे. लोकसभा आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिका निवडणूक होणार असल्याने इच्छुकांच्या अपेक्षांवरही पाणी पडले आहे.
