पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये (Pune Land Scam) सरकारी मालकीच्या जमिनींच्या (Pune News) बेकायदेशीर विक्री आणि नोंदणीचे प्रकार (Pune Land) उघड झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने तातडीची धडक कारवाई करत सर्व उपनिबंधकांना कठोर सूचनांचे आदेश जारी केले आहेत. प्रणालीतील त्रुटींना आळा बसावा आणि सरकारी जमिनींचा गैरवापर रोखला जावा, हा या आदेशांचा प्रमुख उद्देश आहे. (Latest Breaking News)
पुणे निबंधक आणि जिल्हाधिकारी (मुद्रांक) संतोष हिंगणे यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व 27 उपनिबंधकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. संबंधित शासकीय विभागाची परवानगी किंवा वैध एनओसी नसल्यास सरकारी जमिनींच्या विक्री, खरेदी, हस्तांतरण, भेट किंवा भाडेपट्ट्याचे कोणतेही दस्तऐवज नोंदणीस स्वीकारू नयेत, असं त्यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
हिंगणे यांनी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, कोणत्याही शासकीय मालकीच्या जमिनीच्या व्यवहारासाठी एनओसीशिवाय दस्तऐवज स्वीकारला जाणार नाही. विक्रीखत, भेटखत, भाडेपट्टा, टीडीआर हस्तांतरण, कन्व्हेअन्स दस्तऐवज किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील व्यवहारांनाही ही अट लागू राहणार आहे. दस्तऐवज लीज, बक्षीस किंवा विनिमय अशा कोणत्याही प्रकारचा असला तरी मालकीची खात्री आणि कायदेशीर परवानगी असणे बंधनकारक राहील.
नागरी किंवा फौजदारी न्यायालय तसेच न्यायाधिकरणांनी कायमस्वरूपी जप्त केलेल्या जमिनींच्या नोंदणीवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. नोंदणीपूर्वी 7/12 उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार नोंदी, आरक्षण, न्यायालयीन आदेश, झोन प्रमाणपत्रे आणि सरकारी मालकीच्या टीपा यांची तपशीलवार पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. 7/12 किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर सरकारी जमीन, वादग्रस्त जमीन, हस्तांतरणास मर्यादा किंवा आरक्षणासंबंधी टीपा असल्यास वैध एनओसी मिळेपर्यंत नोंदणी थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुण्याचा रिअल इस्टेट बाजार अत्यंत सक्रिय असून सरकारी जमिनी या दलाल आणि फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांचे प्रमुख लक्ष्य असतात. अलीकडील घोटाळ्यांनी नोंदणी कार्यालयातील पोकळ्या उघड केल्या. या नवीन आदेशाद्वारे विभागाचे उद्दिष्ट सरकारी जमिनीचं संरक्षण करणं आणि नोंदणी कार्यालयातील जबाबदारी जास्त कठोर करणं हे आहे.
