पुणे : येथील महापालिकेचे आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. भगवान पवार यांना आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी जुन्या काही प्रकरणावरून निलंबन केले होते. त्यांचे हे निलंबन चुकीचे असल्याचे डॉ. पवार यांचे म्हणणे असून त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या कारवाई विरोधात थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. नियमबाह्य काम करण्यास नकार दिल्यानं आपल्यावर निलंबनाची कारवाई केली असल्याचे डॉ. भगवान पवार यांनी पत्रात सांगितलं आहे.
यावेळी निलंबनाच्या कारवाईबाबत अधिकारी भगवान पवार यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे की, मी पुणे महानगर पालिकेत वर्षभरापासून कार्यरत होतो. या ठिकाणी माझ्या कामाबाबत कोणत्याही गंभीर तक्रारी नाहीत. तसेच कोणती चौकशीही झालेली नाही. मंत्री महोदय यांनी मला पुणे स्थित कात्रज येथील कार्यालयात वारंवार बोलावून नियमबाह्य टेंडरची कामे, खरेदी प्रक्रियेची कामे व इतर कामामध्ये मदत करण्यासाठी दबाव आणला होता. परंतू मी नियम बाह्य कामात मदत केली नाही व इतर नियमबाह्य कामे केली नाहीत म्हणून माझे निलंबन करण्यात आलेले आहे.
पुणे आरोग्य अधिकारी प्रमुख पद रिक्त करण्यासाठी माझी हा पदभार घेतल्यावर काही दिवसांत बदली करण्यात आली. मात्र, मी मॅटमध्ये जाऊन या बादलीला आव्हान दिले. माझ्या विरोधात काही करता येत नसल्याने माझ्या विरुद्ध खोट्या तक्रारीसंदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, या समितीने माझी चौकशी न करताच अहवाल सादर करून मला निलंबित केले. माझ्यावर अन्याय झाला आहे. माझे निलंबन मागे घ्यावे अशी विनंती पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
डॉ. भगवान पवार हे जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी असतांना त्यांच्याविरुद्ध कंत्राटी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी तसेच अनियमित कामकाज, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत अरेरावी, मानसिक व आर्थिक त्रास देणे, आर्थिक घोटाळ्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणी आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने भगवान पवार यांच्या विरोधात 29 एप्रिल रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. तक्रारीचे स्वरूप गंभीर असल्याने त्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी निलंबन गरजेचे आहे, अशी शिफारस समितीने केली. त्यानुसार त्यांची बदली करण्यात आली व निलंबन करण्यात आले.
भगवान पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेले हे पत्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, राज्याचे मुख्य सचिव आणि अप्पर मुख्य सचिव यांना देखील दिले आहे.
