पुणे : राज्यातील शेती व्यवसायात महिलांचे योगदान 81 टक्क्यांपेक्षा जास्त असूनही, जमिनीची मालकी नसल्यामुळे अनेक शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. ही पुरुषप्रधान पद्धत बदलण्यासाठी आणि महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ आज विधानसभेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मांडले.
सरकारच्या या नव्या कायद्यामुळे महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून स्वतंत्र कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.महिला शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदान, प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठ उपलब्धता आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे. तसेच महिला शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र मदत केंद्रे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या नव्या धोरणांतर्गत, केवळ पारंपरिक शेती करणाऱ्या महिलाच नव्हे, तर पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग आणि वनउपज संकलन करणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून ओळखले जाणार आहे . भूमिहीन, भाडेकरू आणि स्थलांतरित महिला शेतमजुरांसाठी यात विशेष तरतुदी असतील. महिला शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर नावांची नोंद करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, तसेच शेतीशी संबंधित आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाईल.
विधेयकातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे:
आर्थिक व तांत्रिक मदत: कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये महिलांसाठी किमान 30 टक्के लाभ राखीव असेल. राज्य सरकारच्या कर्ज योजना, बियाणे, खते, पीक विमा आणि अनुदाने थेट महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा उभारली जाईल.
आधुनिक तंत्रज्ञान: महिलांना ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेअंतर्गत ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
बाजारपेठ आणि निधी: महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन केला जाईल. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’च्या माध्यमातून त्यांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. सध्या राज्यातील १८ लाख महिलांना ‘पीएम किसान’ योजनेचा लाभ मिळत आहे, त्यात आणखी वाढ होईल.
या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली जाईल, जी जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर काम करेल. महिला शेतकऱ्यांचा एक स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस देखील तयार केला जाईल. हे विधेयक राज्यातील लाखो महिलांना स्वाभिमान, प्रगती आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देणारे ठरणार आहे.
