पुणे : गोपनीयता आणि सुरक्षिततेंच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारने मेटा कंपनीच्या व्हॉट्सॲपला भारतात त्यांचे नवीन ‘युझरनेम’ फीचर आणण्यापासून तात्पुरते रोखले आहे. त्यांनी हे फीचर भारतात आणू नये असे आदेश सरकारने व्हाट्सअपची मालकी असलेल्या ,मेटाला.दिले आहेत.
मेटाचे फिचर सुरक्षित कसे असेल आणि सायबर गुन्हेगारीला कसे आळा घालेल, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण तीन दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश सरकारने कंपनीला दिले आहेत. जोपर्यंत सरकार या सुरक्षा उपायांवर समाधानी होत नाही, तोपर्यंत हे फीचर भारतात लाँच करता येणार नाही.
या सुविधेमुळे युझर्सना मोबाईल नंबरऐवजी केवळ युझरनेम वापरून चॅटिंग करता येईल. यामुळे लोकांची खरी ओळख लपून बनावट खाती वाढतील आणि डिजिटल अरेस्टसारख्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होईल, अशी शक्यता निर्माण होत आहे. बँक, सरकारी विभाग किंवा सेलिब्रिटींच्या नावाचा वापर करून हुबेहूब बनावट आयडी तयार केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांची दिशाभूल होऊ शकते. तसेच, यामुळे फिशिंग आणि ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका वाढून गुन्हेगार सहजपणे लोकांची बँक खाती रिकामी करू शकतात.
सर्वात मोठी चिंता तपास यंत्रणांच्या कामाबद्दल आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये जर मोबाईल नंबर समोर आला नाही, तर पोलिसांना आरोपींपर्यंत पोहोचणे कठीण होईल. यामुळे तपासात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि आयटी नियम, 2021 चा संदर्भ देत, या नवीन सुविधेमुळे देशातील कायद्यांचे उल्लंघन तर होणार नाही ना, यावर व्हॉट्सॲपकडून जाब विचारला आहे.त्यांचे उत्तर तीन दिवसात देणे बंधनकारक आहे
सरकारच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना व्हॉट्सॲपच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “आम्ही सध्या फक्त युझर्सना त्यांचे आवडते युझरनेम आरक्षित करण्याची सुविधा दिली आहे. हे फीचर अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेले नाही आणि या वर्षाच्या शेवटापर्यंत ते टप्प्याटप्प्याने आणले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान तोपर्यंत सरकार आणि कंपनीमधील या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
