पुणे: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात PDCC Bank च्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीची चाहूल लागली असून, जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. बँकेच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, विविध सहकारी सोसायट्यांकडून प्रतिनिधी निवडीचे ठराव करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत कोणत्या गटाचे वर्चस्व राहणार, याबाबत चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाला लवकरच एक वर्ष पूर्ण होत आहे. विशेष म्हणजे त्याच महिन्यात पुणे जिल्हा सहकारी बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक होणार आहे. अजित पवार यांचा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर मोठा प्रभाव राहिला असल्याने या निवडणुकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांमध्ये वातावरण तयार होऊ लागले आहे.
दरम्यान, निवडणूक निर्णय अधिकारी दिग्विजय आहेर यांनी 21 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील सर्व सहकारी सोसायट्यांच्या सचिवांना ठराव पाठवण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. संबंधित संस्थांनी प्रतिनिधी निवडीचा ठराव करून तो 22 सप्टेंबरपर्यंत पाठवणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेमुळे सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळापासून ते तालुका पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांपर्यंत हालचाली वाढल्या आहेत.
जिल्हा बँकेच्या ‘अ’ गटातून आपल्या तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी संचालकपद मिळवण्याच्या इच्छुकांकडून आतापासूनच प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. बँकेचे आजी-माजी संचालक, पदाधिकारी तसेच तालुका पातळीवरील नेते आपल्या गटाचा प्रतिनिधी पुढे यावा, यासाठी मोर्चेबांधणी करत आहेत. सहकारी संस्थांच्या ठरावांमध्ये आपल्याला अनुकूल असलेल्या व्यक्तीचे नाव यावे, यासाठी पडद्यामागून राजकीय गणिते आखली जात आहेत.
प्रतिनिधी निवडीची ही प्रक्रिया आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. थेट संचालक मंडळाच्या निवडणुकीपूर्वी सहकारी संस्थांमध्ये होणारे ठराव हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात कोणत्या संस्थेचा प्रतिनिधी कोणत्या गटाच्या बाजूने जातो, याकडे इच्छुकांचे लक्ष असणार आहे.
दरम्यान, थकबाकीदार सहकारी सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मात्र ही प्रक्रिया अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. ठराव पाठवताना ज्या संस्थेची थकबाकी आहे, त्या संस्थेच्या अध्यक्ष किंवा संचालकाला प्रतिनिधी म्हणून पाठवता येणार नाही. संबंधित सोसायटीने थकबाकी नसलेल्या सभासदाची प्रतिनिधी म्हणून निवड करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या नियमामुळे काही संस्थाचालकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. आपल्या गटाशी संबंधित व्यक्तीला प्रतिनिधी म्हणून पाठवण्यासाठी संस्थांमध्ये पर्यायी नावांचा विचार केला जात आहे. काही ठिकाणी पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातेवाईक किंवा जवळच्या विश्वासू कार्यकर्त्याची प्रतिनिधी म्हणून निवड करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे प्रतिनिधी निवडीच्या निमित्ताने संस्थांच्या पातळीवरही राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
दौंड तालुक्यात सहकारी संस्थांची संख्या मोठी असून, येथे एकूण 121 सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी केवळ 3 सोसायट्यांची 100 टक्के वसुली झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या 3 संस्थांच्या संचालक मंडळातून प्रतिनिधी निवडला जाण्याची शक्यता आहे. इतर संस्थांमध्ये मात्र नियमांनुसार थकबाकी नसलेल्या सभासदाला प्रतिनिधी म्हणून पाठवावे लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवसांत सहकारी संस्थांमधील बैठका, ठराव आणि प्रतिनिधी निवडीला वेग येण्याची शक्यता आहे. कोणत्या तालुक्यातून कोणता चेहरा पुढे येतो आणि कोणत्या गटाला किती संस्थांचा पाठिंबा मिळतो, यावर जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीतील समीकरणे ठरणार आहेत.
एकूणच, PDCC Bank च्या पंचवार्षिक निवडणुकीपूर्वीच सहकार क्षेत्रातील राजकारण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रतिनिधी निवडीची प्रक्रिया ही पुढील निवडणुकीची पहिली महत्त्वाची पायरी ठरणार असल्याने आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांसह इच्छुक संचालकांनीही तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे जानेवारीत होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात अनेक राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
