पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामध्ये प्रशासकीय बदलांचे वारे वाहू लागले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील महत्त्वाचे नेते आणि राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या अखत्यारीतील काही प्रमुख अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे.त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे..
खासगी किंवा स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये नवीन तुकड्यांना मंजुरी देणे, अतिरिक्त शाखांना परवानगी देणे तसेच CBSE आणि ICSE यांसारख्या विविध शैक्षणिक मंडळांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचे अधिकार आता थेट विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे सर्व निर्णय मंत्रीस्तरावर घेतले जात होते. शासकीय कारभारात अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि वेग आणण्यासाठी हा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे.
आता या निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रात विविध चर्चांना उधाण आले असतानाच, स्वतः शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.”कामाचा वाढता ताण कमी व्हावा आणि शैक्षणिक प्रक्रियेत अधिक सुटसुटीतपणा यावा, यासाठी हा निर्णय मी स्वतःहून पुढाकार घेऊन घेतला आहे,” असे स्पष्टीकरण मंत्री दादा भुसे यांनी दिले.
काही दिवसांपूर्वी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठी सक्तीसंदर्भातील निर्णयात झालेले फेरबदल आणि आता शिक्षण मंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये झालेला हा बदल, यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
