उरुळी कांचन, (पुणे): मुदत संपूनही प्रशासकीय कारणांमुळे आणि राजकीय हेवादाव्यांमुळे रखडलेल्या राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत अखेर राज्य शासनाला जाग आली आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे सर्वाधिकार आता थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 8 सप्टेंबर 2026 रोजी यासंदर्भातील अधिकृत ‘असाधारण शासन राजपत्र’ प्रसिद्ध करून हा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया आता अधिक जलद गतीने होणार असून, स्थानिक स्तरावर विस्तार अधिकाऱ्यांकडे कारभाराची सूत्रे सोपवली जाणार आहेत.
ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत समाप्त झाली आहे आणि निवडणुका घेणे शक्य झालेले नाही, अशा ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य कोणताही शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणार आहेत.
राजपत्रात दिलेल्या निर्देशानुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या या प्रशासकांचा कालावधी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 8 सप्टेंबर 2026 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी किंवा सदर ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वीच्या सर्व अधिसूचना आणि आदेश अधिक्रमित करून शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम च्या कलम 182 च्या पोट-कलम (1) व कलम 151 च्या पोट-कलम (12) मधील खंड (अ) च्या परंतुकान्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेतला आहे.
निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासकीय ताबा..
शासनाने हे अधिकार थेट जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे सोपवल्याने आणि प्रशासक म्हणून केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याने, राजकीय व्यक्तींची प्रशासक पदावर वर्णी लागण्याच्या शक्यतांना पूर्णपणे विराम मिळाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे आजी-माजी सरपंच, सदस्य यांचा कार्यकाळ आता संपला आहे.
